विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर : हर्ष महाजन 

भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कानून बताते हुए कहा कि यह विधेयक विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने की मजबूत नींव रखता है

Dec 22, 2025 - 11:15
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विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर : हर्ष महाजन 
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  22-12-2025
भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कानून बताते हुए कहा कि यह विधेयक विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने की मजबूत नींव रखता है। हर्ष महाजन ने कहा कि बीते कई दशकों में ग्रामीण रोजगार योजनाएं केवल मजदूरी वितरण तक सीमित रहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ग्रामीण विकास को आजीविका सुरक्षा, परिसंपत्ति निर्माण, तकनीक, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता से जोड़ा है। VB-G RAM G विधेयक उसी सोच का सशक्त विस्तार है। 
उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया जाना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा, सम्मान और भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबंध है। यह केवल रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी और उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन का माध्यम बनेगा। हर्ष महाजन ने कहा कि ग्रामीण भारत में सामाजिक संरक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन और आजीविकाओं के विविधीकरण ने नई आवश्यकताएँ पैदा की हैं। VB-G RAM G अधिनियम इन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप एक आधुनिक, तकनीक-सक्षम और समग्र ग्रामीण विकास ढांचा प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPPs) को पीएम गति-शक्ति और GIS आधारित तकनीकों से जोड़कर एकीकृत योजना प्रणाली बनाई गई है, जिससे वर्षों से चली आ रही खंडित और योजना-प्रेरित कार्यप्रणाली समाप्त होगी। 
हर्ष महाजन ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम कृषि विरोधी नहीं बल्कि कृषि समर्थक है। राज्यों को बुवाई और कटाई के चरम मौसमों में 60 दिनों की अधिसूचित अवधि तय करने का अधिकार देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों, को समय पर कृषि श्रम उपलब्ध रहे। यह संतुलन कांग्रेस के कार्यकाल में कभी देखने को नहीं मिला। हर्ष महाजन ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की पहचान हमेशा से भ्रष्टाचार, बिचौलियों और अपारदर्शिता से रही है। मनरेगा जैसी योजनाओं को भी कांग्रेस ने कमीशन और घोटालों का अड्डा बना दिया था। 

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