हिमाचल सरकार में वर्ष 2009 बैच के चार आईएएस अधिकारियों को मिली प्रमोशन, बने सचिव  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    15-01-2025

हिमाचल सरकार में वर्ष 2009 बैच के चार आईएएस अफसर सचिव बन गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर मानसी सहाय ठाकुर, रोहन चंद ठाकुर, डॉ. आरके परुथी और विनाेद कुमार को पदोन्नत कर दिया है। आईएसएस कैडर में कुल 16 साल पूरे होने पर अधिकारियों को सचिव का पद दिया गया है। चार पदोन्नतियों के साथ अब सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या प्रदेश में 19 हो गई है। 

15 अधिकारी पहले से प्रदेश सरकार में सचिव रैंक में हैं। चारों अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल ऑफ आईएएस लेवल 14 का पे मैट्रिक्स मिला है। कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार को चार आईएएस अफसरों को पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की गई।

मानसी सहाय ठाकुर बीते दिनों भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चली गई हैं। ऐसे में उन्हें सचिव पद हिमाचल सरकार में लौटने पर मिलेगा। अभी उन्हें परफार्मा आधार पर पदोन्नति दी गई है। रोहन चंद ठाकुर एचआरटीसी में प्रबंध निदेशक, डॉ. आरके परुथी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी और विनोद कुमार मंडलायुक्त कांगड़ा के पद पर नियुक्त हैं। 

2012 कैडर की आईएएस अधिकारी रिचा वर्मा, राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेश मीणा और राजेश्वर गोयल को लेवल 13 का पे मैट्रिक्स दिया गया है। रिचा वर्मा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। राकेश कुमार प्रजापति ऊर्जा निदेशक, हरिकेश मीणा प्रबंध निदेशक पॉवर कारपोरेशन और राजेश्वर गोयल प्रबंध निदेशक खाद्य आपूर्ति निगम के पद पर कार्यरत हैं। इनके अलावा 2016 कैडर के नौ आईएएस अधिकारियों को लेवल 12 का पे मैट्रिक्स दिया गया है। इन अधिकारियों को फेज तीन का मिड कैरियर प्रोग्राम पूरा करने के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का लाभ मिलेगा। 

इन अधिकारियों में उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश, निदेशक कार्मिक बिजली बोर्ड अनुराग चंद्र, उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, उपायुक्त ऊना जतिन लाल, प्रबंध निदेशक कौशल विकास निगम गंधर्व राठौर, उपायुक्त लाहौल-स्पीति राहुल कुमार, सीईओ बीबीएनडीए सोनाक्षी सिंह तोमर, विशेष सचिव पर्यटन विजय कुमार और निदेशक विजिलेंस व विशेष सचिव गृह मनोज कुमार शामिल हैं।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पदोन्नति आदेश जारी करते हुए बताया कि यह सभी अधिकारी अभी अपने वर्तमान पदों पर ही कार्यरत रहेंगे। उधर, 13 अन्य आईएएस अधिकारी भी पदोन्नत किए गए हैं। सरकार ने इन अधिकारियों को अगले स्तर का पे मैट्रिक्स दिया है।