फीस वृद्धि वापस लेने और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर ABVP ने किया धरना-प्रदर्शन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) नाहन इकाई ने सोमवार को प्रदेश स्तरीय मांगों एवं महाविद्यालय की विभिन्न मूलभूत समस्याओं को लेकर महाविद्यालय परिसर में विशाल धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों से जुड़ी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।
यंगवार्ता न्यूज - नाहन, 10 अगस्त :
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) नाहन इकाई ने सोमवार को प्रदेश स्तरीय मांगों एवं महाविद्यालय की विभिन्न मूलभूत समस्याओं को लेकर महाविद्यालय परिसर में विशाल धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों से जुड़ी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।
धरना-प्रदर्शन में ABVP हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री अभी ठाकुर तथा जिला सिरमौर के संगठन मंत्री भागमल विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा की गई फीस वृद्धि को वापस लेने और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाई।
एबीवीपी ने मांग की कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा फीस में की गई 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। संगठन का कहना है कि फीस वृद्धि से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही छात्र संघ चुनावों को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की मांग भी उठाई गई। एबीवीपी ने कहा कि छात्र संघ विद्यार्थियों की समस्याओं को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
एबीवीपी नाहन इकाई के मंत्री साहिल ठाकुर ने महाविद्यालय की स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग की कि महाविद्यालय में अध्यापकों द्वारा कक्षाएं नियमित एवं सुचारू रूप से लगाई जाएं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके अलावा महाविद्यालय के खेल मैदान को समतल एवं साफ करवाने तथा परिसर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई। धरना-प्रदर्शन में एबीवीपी नाहन इकाई के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि विद्यार्थियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और महाविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
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