आरोप : भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है केंद्रीय हाटी समिति : हर्षवर्धन चौहान

हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्रीय हाटी समिति भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बना कर कार्य कर रही है और वह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पक्ष में प्रचार प्रसार करती हैं। जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हाटी मुद्दे को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्रीय होती समिति भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह कार्य करती है और इसे अगर भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अथक प्रयासों के चलते जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला है , लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों के चलते यह मुद्दा फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी जनजातीय कबीले के उत्थान के लिए कार्य किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 में गिरिपार को एसटी का दर्जा तो दिया है , लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। जिसके चलते लॉ डिपार्टमेंट ने केंद्र सरकार से कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी थी जो समय पर नहीं मिली। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि फिलहाल यह मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसे सरकार लागू करेगी।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान जनजाति क्षेत्र की अधिसूचना जारी की , ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिस कारण यह मुद्दा लंबे समय के लिए लटक गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्होंने खुद 2023 में केंद्रीय जनजातीय मंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर रही खामियों को दूर करवाने का प्रयत्न किया। जिसके चलते केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा आर्डर जारी किए गए। उन्होंने कहा कि हाटी मुद्दे को लेकर उन्होंने हमेशा ही पॉजिटिव कार्य किया है। उन्होंने कहा की जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का दलित समुदाय इस मुद्दे से बाहर रहना चाहता था , लेकिन जब इसकी अधिसूचना जारी हुई तो उसमें गिरिपार क्षेत्र की तमाम जातियों को शामिल किया गया , जिसके चलते अनुसूचित जाति समेत अन्य कई जातियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने कहा कि फिलहाल कोर्ट में 16 पार्टियों द्वारा केस दायर किए गए हैं। चौहान ने बताया कि कांग्रेस की पूर्व और वर्तमान सरकार ने हाटी कबीले के लिए हमेशा से ही पॉजिटिव कार्य किया है , लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल मात्र वोट लेने के लिए इस मुद्दे को हथियाने का प्रयास किया। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि केंद्रीय हाटी समिति तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है , हाटी कल्याण मंच इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय हाटी समिति और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को 2027 तक लटकाना चाहती है , ताकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जा सके और इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए।