प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला, 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा 

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट ने विभाग में चल रही वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा किया है। राज्य लेखा परीक्षा विभाग की इस रिपोर्ट में लगभग 110 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि का बकाया निपटान न होने और खातों में विसंगतियों पर सवाल उठाए गए

Mar 2, 2026 - 16:40
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प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला, 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    02-03-2026

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट ने विभाग में चल रही वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा किया है। राज्य लेखा परीक्षा विभाग की इस रिपोर्ट में लगभग 110 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि का बकाया निपटान न होने और खातों में विसंगतियों पर सवाल उठाए गए हैं। 

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड की लेखा मिलान रिपोर्ट के आंकड़ों में अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों और अन्य उद्देश्यों के लिए अधिशासी अभियंता, कर्मचारियों और अन्य संस्थाओं को दी गई 110,63,62,295 रुपये की राशि अभी भी लंबित है। इसमें से अकेले अधिशासी अभियंता के पास 95.52 करोड़ रुपये बकाया हैं।  

कई अग्रिम राशियां वर्षों पुरानी हैं, लेकिन बोर्ड ने न तो उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए और न ही खातों में मिलान किया। विभिन्न मंडी समितियों के लिए करवाए गए डिपॉजिट कार्यों के खातों में 49.25 करोड़ रुपये का अंतर है। 
 
बोर्ड ने समितियों से निर्माण के लिए अग्रिम राशि तो ली, लेकिन उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए। बोर्ड ने समितियों की संपत्तियों को अपनी संपत्ति के रूप में वर्क इन प्रोग्रेस के तहत गलत तरीके से दर्शाया है, जिससे वित्तीय स्थिति को बेहतर दिखाया जा सके। 

कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) खातों और बैंक बैलेंस में भी अंतर पाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार से प्राप्त 74.45 करोड़ रुपये की अनुदान राशि को बैलेंस शीट में शेष दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में इसका उपयोग मंडी समितियों के कार्यों में हो चुका है।

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