केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की मुलाकात

Jun 9, 2025 - 15:54
Jun 9, 2025 - 15:56
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की मुलाकात

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला      09-06-2025

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने हिमाचल के प्रति उदारता दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। 

उन्होंने कहा कि इसकी विविध भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य का विकास पूरी तरह से सड़क/पुल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर निर्भर करता है। इस पहाड़ी राज्य के निवासियों के जीवन और आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए उपरोक्त मानदंड आवश्यक हैं।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे भी उठाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने व्यापक जनहित में ऑपरेटरों की मांग को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को मौजूदा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है। 

उन्होंने कहा कि चूंकि वाहनों की जीवन अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट भी 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार के अनुरोध से सहमत थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। 

केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले को तदनुसार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने केंद्रीय परिवहन मंत्री से पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता (पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन) योजना के तहत शेष 7.63 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल धनराशि जारी करने का निर्देश दिया।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन है। अग्निहोत्री ने यह भी अनुरोध किया कि जैजों मोड़ से टाहलीवाल चौक तक भाई का मोड़ होते हुए लिंक रोड के उन्नयन के लिए 3 नंबर ब्रिज किमी 0/00 से किमी 17/500 तक 48.69 करोड़ रुपये की मंजूरी सीआरआईएफ के तहत जल्द से जल्द दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देंगे।

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