प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाए अधिकारी,उपायुक्त ने सभी एसडीएम से वीसी के माध्यम से की बैठक

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने गत रात्रि हुई भारी वर्षा तथा पूरे बरसात के दौरान हुए नुकसान की समीक्षा जिला के सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की

Sep 16, 2025 - 19:10
Sep 16, 2025 - 19:40
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प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाए अधिकारी,उपायुक्त ने सभी एसडीएम से वीसी के माध्यम से की बैठक
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    16-09-2025

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने गत रात्रि हुई भारी वर्षा तथा पूरे बरसात के दौरान हुए नुकसान की समीक्षा जिला के सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। बैठक में उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत एवं बहाली कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी, अतिरिक्त उपायुक्त शिमला दिव्यांशु सिंगल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा सहित लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग एवं विद्युत बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 

उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्षा से प्रभावित सड़कों, जल आपूर्ति और विद्युत सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए। प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री एवं आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। 

उन्होंने कहा कि जिला का प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी उपमंडल दण्डाधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और लोगों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराएं।

उपायुक्त ने कहा कि सेब सीजन को देखते हुए सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जाए, ताकि बागवान अपनी उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचा सकें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को एक्स-ग्रेशिया राशि 10 दिनों के भीतर जारी की जाए, ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि सड़कों की क्षति रिपोर्ट उचित प्रारूप में तैयार की जाए। नियमों के अनुसार ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु प्रति किलोमीटर 75 हजार रुपये तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु प्रति किलोमीटर 1 लाख 20 हजार रुपये का प्रावधान है। बरसात के मद्देनजर सभी उपमंडलों में पर्याप्त तिरपाल उपलब्ध करवा दिए गए हैं, फिर भी यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उपमंडल दण्डाधिकारी अपने स्तर पर खरीद सकते हैं।

उपायुक्त ने जिला के समस्त उपमंडल दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र के अधीन असुरक्षित स्कूलों से बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारी पहली प्राथमिकता हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में जिला शिमला के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुले हैं। लोक निर्माण विभाग के 669 संपर्क मार्गों में से 51 मार्ग अभी भी बंद हैं। वहीं, विद्युत बोर्ड के 6 वितरण ट्रांसफार्मर बाधित हैं और जल शक्ति विभाग की 41 पेयजल योजनाएं प्रभावित पड़ी हैं। उपायुक्त ने कहा कि सभी सड़कों और परियोजनाओं की बहाली के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनरी और श्रमिकों की तैनाती की जा चुकी है।

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