राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का एसडीएम शिलाई ने किया निरीक्षण

यंगवार्ता न्यूज़ - शिलाई   22-01-2025

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का सयुंक्त निरीक्षण किया गया। एसडीएम शिलाई की अध्यक्षता में मोर्थ एसडीओ, तहसीलदार शिलाई, विडियो शिलाई व वन विभाग की सयुंक्त कमेटी ने एनएच 707 पैकेज तीन का टिम्बी से शिरी क्यारी तक निरीक्षण किया। 

जिसमें चौड़ीकरण का कार्य कर रही कंपनी पर समाज सेवी द्वारा लगाए गए कार्य मे अनिमितताओं के आरोप की जांच की गई तथा  ग्रामीणों की समस्याओं सहित नुकसान का आकलन किया गया। टिम्बी के समीप नेरीअ खड्ड में फेज थ्री का कार्य कर रही HES इंफ्रा कंपनी की सबलेट रुधनव इंफ्रा कंपनी ने लाखों मीट्रिक टन सड़क मलबा डाल दिया है। 

टीम जब समीक्षा करने पहुची तो, शिलाई के दौरे पर पहुँचे सूबे के विधायक, प्रदेश में उद्योग मंत्री का काफिला वहाँ पहुँच, एनजीटी टीम को देख कर हर्षवर्धन चौहान ने भी सड़क का जायजा लिया। उद्योग मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बन रहे डबल लेन सड़क पर पूर्णतया वज्ञानिक तरीके से कम हो रहा है। 

डंगे महज कुछ ही हफ़्तों में गिर रहे है, मलबे की सही ढंग से डंपिंग न करने से क्षेत्र की जनता को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इस विषय को दिल्ली जा कर चर्चा की जाएगी। केंद्र की सरकार के कार्य में प्रदेश सरकार का कोई कंट्रोल नही होता, इसलिए कंपनियों पर कोई कार्यवाही नही कर सकती। 

जबकि पूर्व में रही भाजपा सरकार को हर्षवर्धन चौहान एनएच 707 के हर मोड़ पर कार्य में हो रही बेतरतीबी के लिए कोसते नजर आते रहे, उंन्होने कहा कि एनएच की घटिया कार्यप्रणाली के विषय पर दिल्ली जा कर नितिन गटक़री से चर्चा की जाएगी।

एसडीएम की अध्यक्षता में संयुक्त कमेटी ने पैकेज तीन पर जगह जगह बनाए गए अवैध डंपिंग पॉइंट, पहाड़ो  की अवैज्ञानिक कटिंग से लाखों बीघा  भूमि व रिहायशी घरों को बना खतरा,  नालों में फैंके गए सड़क के मलबे से क्षतिग्रस्त, रेविन्यु व गांव के रास्ते, पेयजल पाइप लाइन व सिचाई कुहल सहित बरसात के दौरान खेत खलियान को हुए भारी नुकसान के लिए एसडीएम शिलाई ने कंपनी को फटकार लगाते हुए एक माह के अंदर सभी कार्य को ठीक करने के आदेश जारी किए।

एसडीएम शिलाई ने कहा कि पूरे पैकेज में हुए नुकसान को दर्ज कर लिया गया है। जिसको पूर्ण करने के लिए कंपनी को समय दया गया है, कार्य की समीक्षा को लेकर फिर से पत्रकारों की उपस्थिति में फोलोअप मीटिंग रखी जायेगी, यदि कंपनी नुकसान की जल्दी भरपाई नही करती तो मामले में एफआईआर दी जाएगी।