विधायक प्राथमिकता की डीपीआर तैयार करने में फोरेस्ट क्लीरेंयस व गिफ्ट डीड औपचारिकताओं को दें अधिमान : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। सत्र के दौरान जिला सोलन, चंबा, बिलासपुर तथा लाहौल स्पीति के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है तथा राज्य सरकार गांव के लोगों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। व्यवस्था में बेहतरी के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कर्ज की दलदल से बाहर निकालने के लिए हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनना होगा, जिसके लिए नए सुझावों का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश का ऐसा पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गाय का दूध 45 रूपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की को 30 रुपये तथा गेहूं 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिम भोग आटा भी बाजार में उतारा है। 

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाईट आरम्भ की है ताकि उनकी आर्थिकी को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ के रूप में अपनाया है तथा इन बच्चों को एक्पोजर विजिट पर भी भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जा रहा है तथा इसी के दृष्टिगत सभी प्राथमिकताओं को पुनः अधिमान दिया गया है तथा बिना किसी भेदभाव के नाबार्ड को संस्तुति की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों सहित अन्य चुनाव क्षेत्रों में भी पिछले दो वर्ष में 251 योजनाओं के लिए 1691 करोड़ रुपये नाबार्ड द्वारा स्वीकृत करवाए गए हैं। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायक प्राथमिकता की डीपीआर तैयार करते समय फोरेस्ट क्लीरेंयस तथा गिफ्ट डीड आदि औपचारिकताओं को पूर्ण करने में अधिमान दें ताकि परियोजनाओं का कार्य समय पर आरम्भ किया जा सके। 

उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं को पूर्ण करने में कोताही बरतने पर अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी ने उनके चुनाव क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में रोपवे निर्माण करने की मांग की। नालागढ़ क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह बावा ने पिंजौर-बद्दी तथा बद्दी-नालागढ़ सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में नशा माफिया और अवैध खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी की सुविधा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने की मांग की। उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने उनके चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जाति बहुल गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने धर्मपुर में बस स्टैंड बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुविधा को सुदृढ़ करने व कौशल्या बांध बनाने की मांग की। 

चंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज नैयर ने मुख्यमंत्री का चंबा मेडिकल कॉलेज को 170 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने, चंबा में इंडोर स्टेडियम, बस अड्डा तथा मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने हेलीपोर्ट के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की मांग की। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनुराधा राणा ने विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की मांग करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सीबक थोर्न को जीआई टैग दिलवाने की मांग की, ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती भूस्खलन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी चर्चा में भाग लिया और अपने सुझाव सरकार को दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, संबंधित उपायुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।