नए सिरे से बनेगी सीनियोरिटी लिस्ट , पदोन्नत प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर ने किया स्वागत
हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर का कहना है कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात स्कूल प्रवक्ताओं की सीनियोरिटी लिस्ट नए सिरे से तेवर करने का फैसला सराहनीय है। इससे प्रदेश के सैंकड़ों स्कूल प्रवक्ताओं लाभ मिलेगा। प्रेस को जारी बयान में पदोन्नत प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर के कार्यकारी अध्यक्ष देशराज शर्मा , ज्ञान चंद , शांति वर्मा और सुनील शर्मा ने बताया कि डीडीएचई के इस आदेश का संघ स्वागत करता है साथ ही आभार भी व्यक्त करता है
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 22-11-2024
हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर का कहना है कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात स्कूल प्रवक्ताओं की सीनियोरिटी लिस्ट नए सिरे से तेवर करने का फैसला सराहनीय है। इससे प्रदेश के सैंकड़ों स्कूल प्रवक्ताओं लाभ मिलेगा। प्रेस को जारी बयान में पदोन्नत प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर के कार्यकारी अध्यक्ष देशराज शर्मा , ज्ञान चंद , शांति वर्मा और सुनील शर्मा ने बताया कि डीडीएचई के इस आदेश का संघ स्वागत करता है साथ ही आभार भी व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि पहले सभी टीजीटी अध्यापक साथियों को नवीनतम वरिष्ठता सूची बनाने के लिए कहा गया तदुपरांत सभी प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची जारी करने के लिए आदेश दिया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात स्कूल प्रवक्ताओं की सीनियोरिटी लिस्ट नए सिरे से बनेगी और फाइनल होगी।
इसके लिए पहले ताज मोहम्मद केस के अनुसार टीजीटी की सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल होने का इंतजार करना पड़ेगा। ताज मोहम्मद केस में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की सीनियोरिटी भी टीचर्स को मिलने वाली है। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने यह आदेश पारित किए हैं कि जब तक टीजीटी की सीनियोरिटी फाइनल नहीं हो जाती , स्कूल लेक्चरर न्यू की सीनियोरिटी लिस्ट उसके बाद ही फाइनल की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं कि सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल होने के बाद ही इस पर शिक्षा विभाग आपत्तियां मांगेगा। गौर रहे कि ताज मोहम्मद मामले में फैसला आने के बाद लेक्चरर कैडर के कई याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए थे। पीजीटी के आर एंड पी रुल वर्ष 2010 में फाइनल हुए हैं।
2019 में इस पदनाम को बदल कर अब स्कूल लेक्चरर न्यू दिया गया है। आर एंड पी रूल के तहत स्कूल लेक्चरर न्यू के पद 50 फीसदी सीधी भर्ती और 50 फीसदी पद प्रमोशन के जरिए भरे जाने हैं। गौर रहे कि राज्य सरकार ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में केस हार चुकी है। इस केस में हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को पहली नियुक्ति से सीनियोरिटी का लाभ देने का फैसला सुनाया है। अब इसी फैसले के आधार पर शिक्षा विभाग के राज्य सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि ताज मोहम्मद केस में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में हारने के बाद अब इसे लागू करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
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