हिमाचल के उद्योग विभाग में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की करीब 150 करोड़ की सब्सिडी फंसी 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    12-09-2025

हिमाचल के उद्योग विभाग में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की करीब 150 करोड़ सबसिडी फंस गई है। यह स्कीम पूर्व जयराम सरकार के समय बनी थी, लेकिन सबसिडी का भुगतान लंबे समय से न होने के कारण अब लोग बैंक डिफाल्टर हो रहे हैं। इस योजना में राज्य में करीब 5000 लोगों ने छोटे उद्योग लगाए हैं। 

उद्योग विभाग के रिकार्ड के अनुसार अब तक 7327 प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 4253 उद्योगों को ही 100 फीसदी सबसिडी का भुगतान हुआ है। बाकी में कहीं 60 फीसदी तो कहीं 40 फीसदी का सबसिडी का भुगतान अभी होना बाकी है।

यही कारण है कि उद्योग विभाग ने नए प्रोजेक्ट सेंक्शन करने का काम रोक दिया है। ये तय हुआ है कि जब तक पुरानी सबसिडी का भुगतान नहीं हो जाता, नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस योजना में 60 फीसदी हिस्सा सबसिडी का है और इसमें से भी 40 फीसदी का भुगतान तब होता है, जब उद्यम प्रोडक्शन में आ जाए। 

वर्ष 2025 में ही 35 केस मंजूरी के लिए विभाग के पासहै, जिन्हें अभी मंजूरी नहीं दी गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को बंद नहीं किया है, लेकिन विभाग ने तय किया है कि वित्त विभाग से पैसा मिलने के बाद पहले पुराने केस निपटाए जाएंगे। उसके बाद ही नए मामलों को मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार से भी इस मामले को उठाया गया है।