मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा कि कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों और संसाधनों के साथ कोई समझौता नहीं किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने किशाऊ जलविद्युत परियोजना, बीबीएमबी में राज्य के हिस्से और पूर्व सरकारों की नीतियों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किशाऊ प्रोजैक्ट में कड़ा रुख अपनाने के कारण अब हिमाचल को बिना किसी निवेश के 211 मैगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे 5 साल बाद राज्य को हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास और कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) लैब का उद्घाटन करने पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुरानी व्यवस्था के तहत किशाऊ परियोजना से बनने वाली बिजली के लिए हिमाचल और उत्तराखंड को भी भुगतान करना पड़ना था, लेकिन, वर्तमान सरकार ने केंद्र के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा। सीएम ने कहा कि इस परियोजना का पानी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को मिलेगा, इसलिए इसका पूरा वित्तीय भार भी इन्हीं राज्यों और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और अन्य राज्यों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार हिमाचल के हित सुरक्षित कर लिए गए हैं।