प्रदेश की 3615 पंचायतों के अनखर्चे बजट को वापस लेंगी राज्य सरकार

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    05-10-2023

हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों पर राज्य सरकार सख्ती करने जा रही है। इन पंचायतों के अनखर्चे बजट को राज्य सरकार वापस मांग सकती है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। कुछ पंचायतों में लंबे समय से सरकार की कई योजनाओं में दिया बजट बगैर व्यय किए पड़ा है

राज्य सरकार आपदा राहत के लिए हिमाचल में 4500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इसके तहत 3500 करोड़ का प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रबंध करने जा रही है, जबकि 1000 करोड़ रुपये मनरेगा के तहत व्यय किए जाएंगे। पंचायतों के पास मनरेगा के तहत भी काफी बजट है। यह उल्लेखनीय है कि कई शहरी निकायों के बजट को राज्य सरकार इसी तरह से वापस मंगवा चुकी है।

बिना किसी ठोस कारण के बजट को खर्च नहीं करने के लिए जिम्मेवार पंचायत सचिवों पर शिकंजा कसा जा सकता है। इस संबंध में पंचायतीराज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग संबंधित खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से ऐसे सचिवों से जवाबतलब किया जा सकता है।