राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन परियोजना के तहत आठ वर्षों में 2102 हेक्टेयर वन भूमि में होगा पौधरोपण
जिला स्तरीय वन विकास प्राधिकरण मंडी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में मंडी और नाचन वन मण्डलों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन परियोजना का अनुमोदन किया गया। योजना के अंतर्गत आगामी 8 वर्षों में मंडी वन मंडल में 1236 हेक्टेयर तथा नाचन वन मंडल में 866 हेक्टेयर वन भूमि में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से पौधरोपण करने का लक्ष्य प्रस्तावित
यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी 29-12-2023
जिला स्तरीय वन विकास प्राधिकरण मंडी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में मंडी और नाचन वन मण्डलों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन परियोजना का अनुमोदन किया गया। योजना के अंतर्गत आगामी 8 वर्षों में मंडी वन मंडल में 1236 हेक्टेयर तथा नाचन वन मंडल में 866 हेक्टेयर वन भूमि में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से पौधरोपण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। यह जानकारी कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अरण्यपाल मंडी अजीत ठाकुर ने दी।
उन्होंने बताया कि वन विभाग मंडी वन वृत्त के अन्तर्गत मंडी तथा नाचन वन मण्डल में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन परियोजना का आगामी 8 वर्षों का परिप्रेक्ष्य योजना वर्ष 2022-23 से 2029-30 कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय वन विकास प्राधिकरण मंडी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।
मुख्य अरण्यपाल मंडी ने बताया कि बैठक में लाइन डिपार्टमेंट जिसमें कृषि, उद्यान एवं पंचायती राज संस्थानों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को जनहित में क्रियान्वित करने के सुझाव दिए व जिन्हें सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया। वन मण्डलाधिकारी मंडी वासु डोगर तथा वन मण्डलाधिकारी नाचन एसएस कश्यप द्वारा वन मण्डल मण्डल तथा नाचन में आगामी 8 वर्षों का प्रस्तावित परिप्रेक्ष्य योजना की विस्तार से जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन परियोजना के लिए निर्धारित मापदंड अनुसार कृषि, उद्यान एवं पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय लोगों एवं स्थानीय संस्थानों को आजीविका देने संबंधित उत्पाद तैयार करना एवं इसका प्रशिक्षण देना तथा स्थानीय स्तर के संस्थानों का सशक्तिकरण का प्रावधान है। बैठक में जिला स्तर के लाइन विभागों के अधिकारियों एवं पंचायती राज एवं स्थानीय इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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