वन संरक्षण की एवज में हिमाचल को मुआवजा राशि दे केंद्र सरकार : मुकेश अग्निहोत्री
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने लगभग साढे चार दशकों से वनों के कटान पर पूर्णतयः रोक लगाकर वन एवं पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा राजस्व का बहुत बड़ा नुक्सान झेला है। केंद्र सरकार को इसकी एवज में हिमाचल को प्रोत्साहन एवं मुआवजा राशि देनी चाहिए। शुक्रवार को यहां अणु के खेल परिसर में तीन दिवसीय 24वीं वन खेलकूद एवं डयूटी प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अमूल्य वन संसाधन से संबंधित इस मुद्दे को प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी।
यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर 15-12-2023
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने लगभग साढे चार दशकों से वनों के कटान पर पूर्णतयः रोक लगाकर वन एवं पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा राजस्व का बहुत बड़ा नुक्सान झेला है। केंद्र सरकार को इसकी एवज में हिमाचल को प्रोत्साहन एवं मुआवजा राशि देनी चाहिए। शुक्रवार को यहां अणु के खेल परिसर में तीन दिवसीय 24वीं वन खेलकूद एवं डयूटी प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अमूल्य वन संसाधन से संबंधित इस मुद्दे को प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगभग 70 प्रतिशत वन भूमि है और अभी प्रदेश को वनों से सालाना केवल 70 करोड़ रुपये का राजस्व ही मिल रहा है।
प्रदेश सरकार ने खैर के कटान से संबंधित मामले को प्रभावशाली ढंग से उठाकर इसकी अनुमति प्राप्त की है। इससे लगभग 10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। वनों से राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार अन्य कदम भी उठाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश भर में वन विभाग के लगभग 8000 अधिकारी एवं कर्मचारी वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही 2061 वन मित्रों की तैनाती भी कर देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है इसी कड़ी में ई-टैक्सी, ई-बसों एवं अन्य ई-वाहनों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्राकृतिक आपदा से 12 हजार करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ था। प्रदेश में इतनी बड़ी तबाही के बावजूद केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। विशेष राहत पैकेज तो दूर, प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए 5000 करोड़ रुपये के क्लेम को भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि नादौन में पहला ई-बस डिपो स्थापित किया जाएगा। हमीरपुर में अत्याधुनिक बस अड्डे के निर्माण के लिए जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं तथा डिजाइन के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है। वन खेलकूद एवं डयूटी प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन अधिकारियों-कर्मचारियों को एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं तथा उन्हें शारीरिक रूप से फिट रखते हैं।
इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया तथा प्रतिभागी खिलाड़ियों के मार्चपास्ट की सलामी ली। उन्होंने वन विभाग की प्रदर्शनी का शुभारंभ और स्मारिका का विमोचन भी किया। उदघाटन समारोह में वन विभाग के पीसीसीएफ राजीव कुमार और वन वृत्त हमीरपुर के अरण्यपाल निशांत मंढोत्रा ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। जबकि, उप अरण्यपाल राकेश कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक आशीष शर्मा, एसपी डॉ. आकृति शर्मा, एसडीएम मनीष सोनी, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
24वीं वन खेलकूद एवं डयूटी प्रतियोगिता में विभाग की सभी 10 वृतों, वन्य प्राणी विंग, निदेशालय और हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सहित कुल 13 टीमों के लगभग 700 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उदघाटन समारोह में आयोजित मार्चपास्ट में कुल्लू वृत की टीम ने पहला, चंबा ने दूसरा और हमीरपुर वृत की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। इन टीमों को उपमुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया।
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