हरिपुरधार कॉलेज को बंद करने की साजिश रच रही सुक्खू सरकार : मेला राम शर्मा

यंगवार्ता न्यूज - हरिपुरधार 1 अगस्त:

सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता मेला राम शर्मा ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर हरिपुरधार डिग्री कॉलेज को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने कॉलेज में संचालित चार विषयों को बंद किया और अब 31 जुलाई को जारी तबादला आदेशों के तहत कॉलेज के चार सहायक प्रोफेसरों का स्थानांतरण संगड़ाह कॉलेज कर दिया गया, जबकि उनकी जगह किसी नए प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई।

मेला राम शर्मा ने बताया कि हरिपुरधार डिग्री कॉलेज में सात स्वीकृत पद हैं, लेकिन चार शिक्षकों के तबादले के बाद अब केवल तीन प्राध्यापक ही शेष रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राएं, अपने घर के निकट उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ऐसे में विषयों को बंद करने और शिक्षकों की संख्या घटाने से विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा और उन्हें नाहन या सोलन जैसे दूरस्थ महाविद्यालयों की ओर पलायन करना पड़ेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों की संख्या कम होने के बाद सरकार कम नामांकन का हवाला देकर भविष्य में हरिपुरधार डिग्री कॉलेज को बंद करने का प्रयास कर सकती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह कॉलेज पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में क्षेत्र की भौगोलिक कठिनाइयों और स्थानीय छात्रों, विशेषकर छात्राओं, को घर के पास उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोला गया था।

मेला राम शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद हरिपुरधार का सिविल अस्पताल, संगड़ाह विद्युत डिवीजन, विद्युत उपमंडल, पटवार सर्कल सैल और अरट का हेल्थ सब सेंटर सहित कई संस्थानों को बंद किया है और अब हरिपुरधार कॉलेज को भी समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं से आग्रह किया कि वे स्थानीय विधायक, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, के माध्यम से मुख्यमंत्री और सरकार से हस्तक्षेप करवाकर हरिपुरधार कॉलेज में रिक्त पदों पर नए प्राध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

भाजपा प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हरिपुरधार कॉलेज के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा हाल ही में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में देखने को मिला।