यंगवार्ता न्यूज़ - शिलाई 16-12-2023
केंद्रीय हाटी ने शिलाई में जन आंदोलन निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है तथा एसडीएम शिलाई के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर यह चेताया हैं कि यदि जल्द गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र के अधिकार न मिले तो समूचा गिरिपार क्षेत्र में प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर जाएगा। प्रदेश सरकार को भेजे ज्ञापन में लिखा है कि 6 दशकों के लम्बे और शान्तिपूर्ण संघर्ष के बाद केन्द्र सरकार द्वारा गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का संवैधानिक अधिकार देने की गजट अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी की जा चुकी है। लेकिन साढ़े चार महीने का समय बीत जाने के बाद भी हाटी समुदाय के लोगों को जनजाति के प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई है।
जिसके कारण हाटी समुदाय के युवाओं को जनजाति के आधार वाले लाभ नहीं मिल पा रहे है। जबकि उच्च न्यायालय शिमला द्वारा दो निर्णयों में हाटी समुदाय के चार अभ्यर्थियों को गजट अधिसूचना के आधार पर प्रोविजनल जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को भले ही केंद्र सरकार द्वारा जनजाति का दर्जा दिया गया है जिसकी अधिक सूचना चार अगस्त को राष्ट्रपति की मार्फत जारी की जा चुकी है बावजूद इसके भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस अधिसूचना को लागू नहीं किया गया है। जिला सिरमौर के गिरिपार की 154 पंचायत के लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी न करने के विरोध में आज शिलाई में हाटी समिति के बैनर तले हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की।
इस मौके पर पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार खासकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा इस मुद्दे को लटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति द्वारा गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की गई है तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगना केवल मात्र इस मुद्दे को लटकाना है। बलदेव तोमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गिरिपार के लोगों के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि यदि हर्षवर्धन चौहान चाहते तो जिला सिरमौर के गिरिपार को वर्षों पूर्व जनजाति का दर्जा मिल जाता , लेकिन उन्होंने कभी भी क्षेत्र के विकास की पैरवी नहीं की।
जब हाटी समिति और पूर्व भाजपा सरकार के प्रयास के चलते 154 पंचायत के लोगों को उनका हक मिला है उस पर भी हर्षवर्धन चौहान द्वारा राजनीति की जा रही है। बलदेव तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गिरिपार के लोगों को उनका हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में यह पहली ऐसी लड़ाई होगी , जिसे हक मिलने के बाद लोगों द्वारा लड़ा जा रहा है। बलदेव तोमर ने कहा की हाटी समुदाय के लोगों ने कभी भी अपने हक के लिए आंदोलन नहीं किया और शांतिपूर्वक ढंग से 6 दशक से अपनी लड़ाई लड़ी , लेकिन जब उन्हें हक मिल गया है उसके बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार खासकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा इस मुद्दे में अड़ंगा डाल जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख अब हर्षवर्धन चौहान खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली हरकत पर उतर आए हैं।
बलदेव तोमर ने कहा कि हर्षवर्धन चौहान ने हमेशा ही समाज को बांटने का काम किया है। चुनाव से पूर्व उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह किया और चुनाव होने के उपरांत जब गिरिपार के लोगों को उनका हक मिल गया तो अब हर्षवर्धन चौहान द्वारा न केवल अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह किया जा रहा है , बल्कि ओबीसी समाज के लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है। बलदेव तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गिरिपार के लोगों को उनका हक दे दिया है और इसे अब ना तो कोई सरकार रोक सकती है और ना कोई राजनेता। इस अवसर पर केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉ अमी चंद कमल , कुंदन सिंह शास्त्री , सुरेंद्र हिंदुस्तानी , अतर सिंह नेगी और दिलीप सिंह चौहान समेत कई हाटी समिति के लोगों ने सम्मेलन को संबोधित किया।