राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू सीएम ने किया शुभारंभ 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     20-11-2023

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत ई-टैक्सी खरीद पर सरकार 50 फीसदी अनुदान देगी। इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद के लिए बैंकों से लोन भी लिया जाएगा। 

योजना के तहत पहले चरण में 500 ई-टैक्सियां आवंटित कर इसे सरकारी विभागों के साथ लगाने का लक्ष्य रक्षा गया है। सरकार के अनुसार देश में इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। सरकार ने योजना को पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी लांच किया है। 

इस पोर्टल के माध्यम से 23 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवा ई-टैक्सी योजना में आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के साथ सभी सरकारी कार्यालयों को जोड़ा गया है। विभाग अपनी जरूरत के इसाब से ई-टैक्सी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा 12 जिलों में स्थित चुनिंदा पैट्रोल पंपों पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन एक-दो महीनें में स्थापित किए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जब हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी थी तो 10 गारंटियां जनता के सामने रखी थीं। पहली गारंटी थी कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की थी जो पूरी कर दी गई है। दूसरी गारंटी के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 650 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना थी जिसके पहले चरण की आज शुरुआत की है। 

बजट में फैसला लिया गया था कि हरित राज्य के रूप में इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत आज ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। एक महीने के भीतर बेरोजगार युवा योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। यदि ई-टैक्सी कीमत 20 लाख रुपये है तो 10 लाख रुपये सरकार वहन करेगी। इन टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों से जोड़ा जाएगा ताकि युवा अपना रोजगार चला सके।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू सीएम ने किया शुभारंभ 
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत ई-टैक्सी खरीद पर सरकार 50 फीसदी अनुदान देगी। इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद के लिए बैंकों से लोन भी लिया जाएगा। 

योजना के तहत पहले चरण में 500 ई-टैक्सियां आवंटित कर इसे सरकारी विभागों के साथ लगाने का लक्ष्य रक्षा गया है। सरकार के अनुसार देश में इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। सरकार ने योजना को पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी लांच किया है। 

इस पोर्टल के माध्यम से 23 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवा ई-टैक्सी योजना में आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के साथ सभी सरकारी कार्यालयों को जोड़ा गया है। विभाग अपनी जरूरत के इसाब से ई-टैक्सी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा 12 जिलों में स्थित चुनिंदा पैट्रोल पंपों पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन एक-दो महीनें में स्थापित किए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जब हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी थी तो 10 गारंटियां जनता के सामने रखी थीं। पहली गारंटी थी कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की थी जो पूरी कर दी गई है। दूसरी गारंटी के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 650 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना थी जिसके पहले चरण की आज शुरुआत की है। 

बजट में फैसला लिया गया था कि हरित राज्य के रूप में इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत आज ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। एक महीने के भीतर बेरोजगार युवा योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। यदि ई-टैक्सी कीमत 20 लाख रुपये है तो 10 लाख रुपये सरकार वहन करेगी। इन टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों से जोड़ा जाएगा ताकि युवा अपना रोजगार चला सके।