एनटीटी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्ष का कोर्स करने वाले अभ्यर्थी होंगे पात्र , एक साल वाले बाहर
प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने एक वर्ष के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब चार हजार एनटीटी शिक्षकों की भर्ती आगामी दिनों में होनी
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 29-07-2023
प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने एक वर्ष के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब चार हजार एनटीटी शिक्षकों की भर्ती आगामी दिनों में होनी है, जो बीते तीन वर्षों से लंबित पड़ी है। इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बीते दिनों समग्र शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने दिल्ली में एनसीटीई से भी चर्चा की थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी थी।
अब एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि वह पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद दो साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है। एनसीटीई दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी देने को तैयार है। प्रदेश सरकार से इस बारे प्रस्ताव मांगा गया है। एनसीटीई ने एक साल के कोर्स को मंजूरी देने से इंकार किया है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो साल का कोर्स करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बताए होंगे। इस प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है।
प्रदेश के 12 डाइट केंद्रों में जल्द दो वर्षीय एनटीटी कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा समग्र शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके लिए समग्र शिक्षा ने तैयारियां शुरू कर दी है। दो वर्ष से कम अवधि के किसी भी कोर्स को भर्ती के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी प्री प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगी।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष कोर्स करवाने का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर फैसला होने की संभावना है। सरकार से अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी नौकरी की राह आसान हो सकती है।
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