यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 15-11-2024
प्रदेश की काँग्रेस सरकार ने सोलर फेसिंग पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर किसानो- बागवानों के साथ अन्याय किया है, ये बात प्रदेश प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के फल और फसलों के बचाव के लिए सोलर फेंसिंग योजना शुरू की थी। जिस योजना के मुताबिक किसानों- बागवानों को उनके खेतों के बाहर सोलर फेंसिंग लगाने के लिए 1500 रनिंग फुट तक के लिए 70% की सब्सिडी किसानों को मिल रही थी। जिससे छोटे और मझोले बागवानों- किसानों को बहुत लाभ मिल रहा था। चेतन ने कहा कि सोलर फेंसिंग लगने से किसान- बागवान जंगली जानवरों की वजह से अपनी फसलों को हो रहे नुकसान से बचा पा रहे थे।
लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना को क्यों बंद किया ये उनकी समझ से परे है जबकि किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहा था। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार बागवान विरोधी है। जब से हिमाचल प्रदेश में ये सरकार काबिज हुई है तब से आज तक इस सरकार ने बागवानी विरोधी निर्णय लेकर बागवानों और किसानों को हताश-निराश किया है। चेतन ने कहा बागवानी की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना मे एंटी हेल नेट को भी जोड़ा था। जिसको भी वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था। इस योजना के तहत एक किसान परिवार को 5000 वर्ग मीटर में नेट लगाने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही थी।
पूर्व भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10 करोड़ का बजट आबंटन भी किया था। यह योजना छोटे किसान-बागवानी के लिए बहुत फायदेमंद थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था और किसानों- बागवानों के हजारों आवेदनों को रद्द कर दिया था। आज फिर से कांग्रेस ने अपनी बागवानी विरोधी रीति-नीति को जारी रखते हुए पूर्व भाजपा सरकार में सोलर फेंसिंग पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया और दो साल से लंबित पड़े आवेदन रद्द कर दिए।चेतन बरागटा ने कहा कि प्रदेश के कृषि मंत्री तथा बागवानी मंत्री को इस विषय पर हस्तक्षेप करना चाहिए और बागवानों के साथ हो रहे अन्याय को रोकना चाहिए। नहीं तो प्रदेश का बागवान एक जुट होकर अपने हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने पर विवश होगा।