यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 28-07-2025
राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। एसोसिएशन के कहना है कि लगातार विद्युत बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों समेत सेवानिवृत हो चुके पेंशनरों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। कर्मचारियों को अपनी आवाज उठाने पर झूठे मामले बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भगवान दास एवं नाहन इकाई के अध्यक्ष शमशेर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार विद्युत बोर्ड का दिवालियापन निकालने में कुछ लोग लगे हैं।
आज विद्युत बोर्ड के कर्मचारी अगर अपनी आवाज़ उठाएं तो अगले दिन झूठे मामले बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है। विद्युत कर्मियों की मांगे समस्याएं और विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत हो चुके पेंशनरों के एरियर समेत मेडिकल बिलों और अन्य भक्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा। उल्टा अपनी आवाज उठाने पर विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को दबाने का काम किया जा रहा है। लगातार विद्युत बोर्ड से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने में प्रदेश सरकार लगी है। यह सारा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री भी विद्युत बोर्ड को विघटन की ओर ले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड वेलफेयर पेंशन एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा बिजली बोर्ड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और क्रमवार तरीके से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।
वही यह भी आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की आवाज उठाने वाले कर्मचारी नेताओं को प्रताड़ित करने का भी बोर्ड द्वारा काम किया जा रहा है। बिजली बोर्ड वेलफेयर पेंशनर्स एसोसिएशन नाहन इकाई के अध्यक्ष शमशेर सिंह ठाकुर ने बताया कि सुनियोजित तरीके से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और अब नए आदेशों में 158 कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड में कोई नई भर्तियां नहीं हो रही है और बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह महकमा खुद मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री सभी हालातों के बारे में वाकिफ है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि सरकार के स्तर पर ही बोर्ड को विघटन करने की कोशिश हो रही है।
उन्होंने उस बात पर भी हैरानी जताई जिसमें बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को उजागर करने पर राज्य स्तरीय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दो पदाधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। इनका यह भी आरोप है कि लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल पा रहा है और कई प्रकार के वित्तीय लाभों से कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूदा समय में वंचित है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लॉइज, इंजीनियर व पेंशनर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक भगवान दास ने कहा की राज्य स्तर पर फैसला लिया गया है कि यदि ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो आगामी 7 अगस्त को राजधानी शिमला में हजारों की संख्या में कर्मचारी, आउटसोर्स वर्कर और सेवानिवृत कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे।