बजट को लेकर झूठे आंकड़े पेश कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू , अपने ही विभाग की नहीं है समझ : विक्रमादित्य सिंह
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर पलटवार किया है। दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य ने कहा कि रवनीत बिट्टू ने हिमाचल को बजट में 11806 करोड़ रुपए देने का झूठा दावा किया है। पीडब्लूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बिट्टू अभी नए नए मंत्री बने हैं। मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 19-02-2025
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर पलटवार किया है। दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य ने कहा कि रवनीत बिट्टू ने हिमाचल को बजट में 11806 करोड़ रुपए देने का झूठा दावा किया है। पीडब्लूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बिट्टू अभी नए नए मंत्री बने हैं। मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस की सोच में फंसे हुए हैं। उन्हें अपने मंत्रालय को स्टडी करने की जरूरत है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए बजट को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने गलत आंकड़े पेश किए हैं , क्योंकि अभी तक बजट को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई है ऐसे में गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रवनीत सिंह बिट्टू भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1289 करोड़, 2022-23 में भी 1289 करोड़ और 2023-24 में भी 1289 करोड़ देने की बात कही गई। इन तीन सालों में असल खर्च 1991 करोड़ हुआ है।
भानुपल्ली रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से भू अधिग्रहण पर 70 करोड़ लागत आनी थी। देरी की वजह से इसकी लागत 7000 करोड़ रुपए हो गई है। फिर भी केंद्र सरकार भू अधिग्रहण के लिए बजट नहीं दे रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की नव नियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल सहित पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की।
इस दौरान जल्द संगठन बनाने का आग्रह किया गया। मार्च के पहले सप्ताह में रजनी पाटिल हिमाचल का दौरा करेंगी। नए चेहरों को संगठन में जगह देने की मांग भी उठाई गई है। विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल के बयान को लेकर कहा कि यदि केंद्र एक कदम बढ़ाएगा तो प्रदेश सरकार दो कदम चलने को तैयार है लेकिन दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए।
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