पुलिस भर्ती परीक्षा धांधली में सरकार, लोक सेवा आयोग व कांगड़ा पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस , चार हफ्ते में मांगा जवाब 

हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा सवालों के घेरे में है। इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर हिमाचल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने हिमाचल सरकार , हिमाचल लोक सेवा आयोग और कांगड़ा पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। सभी को चार हफ्तों के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। याचिका में पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं

Jul 4, 2025 - 19:04
Jul 4, 2025 - 19:28
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पुलिस भर्ती परीक्षा धांधली में सरकार, लोक सेवा आयोग व कांगड़ा पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस , चार हफ्ते में मांगा जवाब 
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  04-07-2025
हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा सवालों के घेरे में है। इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर हिमाचल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने हिमाचल सरकार , हिमाचल लोक सेवा आयोग और कांगड़ा पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। सभी को चार हफ्तों के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। याचिका में पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने पुलिस भर्ती के लिए 15 जून को लिखित परीक्षा करवाई थी, जो प्रदेश भर में 18 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।
अधिवक्ता विनय शर्मा ने कहा कि लोक सेवा आयोग को परीक्षा केंद्रों में नकल की लगभग 1 हजार 600 शिकायतें मिली थीं। याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल में नकल कर 17 हजार शिक्षकों को हटाने के मामले का भी हवाला दिया। याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए और सीबीआई से जांच की मांग की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। प्रार्थियों ने परीक्षा को रद्द कर परीक्षार्थियों द्वारा लगाए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रार्थियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बातें सामने आई हैं। 
आरोप है कि परीक्षा पत्र 4-4 लाख रुपए में बिके हैं। कुछ लोगों को इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 1600 अभ्यर्थियों ने ई-मेल के माध्यम से लोक सेवा आयोग को इसकी शिकायत भेजी है लेकिन आयोग की तरफ से इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब प्रार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रार्थियों ने पेपर को रद्द करने की मांग के साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

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