एचआरटीसी के रूट प्रभावित होने से जनता परेशान , सरकार राहत देने में असफल : धर्माणी

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मोहिंद्र धर्माणी ने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार को राजनीति बंद कर, आम जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। एचआरटीसी के रूट प्रभावित होने से जनता बहुत परेशान हो रही है, सरकार को जनता को तुरंत राहत पहुंचाने का कार्य करना

Aug 5, 2023 - 19:04
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एचआरटीसी के रूट प्रभावित होने से जनता परेशान , सरकार राहत देने में असफल : धर्माणी


यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  05-08-2023

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मोहिंद्र धर्माणी ने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार को राजनीति बंद कर, आम जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। एचआरटीसी के रूट प्रभावित होने से जनता बहुत परेशान हो रही है, सरकार को जनता को तुरंत राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश भारी बारिश के कारण एचआरटीसी की करीब 500 बसें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फंस गई थीं। इसके कारण प्रदेश भर में एचआरटीसी के 1500 रूट प्रभावित हो गए थे। बस रूट प्रभावित होने से जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं एचआरटीसी को भी हर दिन लाखों रुपए का का घाटा हो रहा है। 

 

 

एचआरटीसी प्रबंधन से प्राप्त पिछले एक महीने में एचआरटीसी को करीब 9 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। वर्तमान में एचआरटीसी का कुल घाटा 1355 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। एचआरटीसी को कर्मचारियों के वेतन व पेंशनरों की पेंशन के लिए सरकार से 69 करोड़ रुपए की राशि हर माह लेनी पड़ती है एचआरटीसी प्रदेश भर में कुल 3600 रूटों पर बसों का संचालन करती है, लेकिन पिछले एक महीने से सैकड़ों रूटों पर एचआरटीसी की सेवाएं बंद हैं। धर्माणी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इन सभी रूटों को जल्द से जल्द खोला जाए जिससे जनता को बड़ी राहत प्रदान होगी। 

 

 

उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा की हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम फॉर स्पेशल असेसमेंट के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 553.36 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हुई है। यह राशि 8 अलग-अलग क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों पर खर्च होगी। यह राशि मेडिकल एजुकेशन, भाषा, कला एवं संस्कृति, जल शक्ति, शहरी विकास, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा, लैंड रिकॉर्ड और परिवहन क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों पर खर्च होगी। केंद्र सरकार से इस स्कीम के तहत 830 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है, जिसकी पहली किस्त राज्य को मिल चुकी है। इससे हिमाचल प्रदेश को बड़ा फायदा होगा।

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