धर्मशाला परिसर की स्थापना को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी भाजपा 

केंद्रीय विश्वविद्यालय की धर्मशाला परिसर की स्थापना को लेकर भारतीय जनता पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 27 जनवरी को धर्मशाला में विशाल धरने का आयोजन

Jan 23, 2024 - 20:44
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धर्मशाला परिसर की स्थापना को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी भाजपा 

यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला     23-01-2024

केंद्रीय विश्वविद्यालय की धर्मशाला परिसर की स्थापना को लेकर भारतीय जनता पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 27 जनवरी को धर्मशाला में विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा। 

जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल विशेष रूप से शिरकत करेंगे।विधानसभा के भीतर बात सुनी जाती है और न ही जनता की बात को सरकार सुन रही है। ऐसे में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 

जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, जिला कांगड़ा के लोग, भाजपा कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। करीब पांच हजार लोगों का लक्ष्य है। यह जानकारी भाजपा के कांगड़ा चंबा प्रभारी व सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी।

गुणात्मक शिक्षा व शिक्षा के प्रचार प्रसार व बढ़ावा देने के लिए सरकार बचनबद्ध है, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा है। निचले क्षेत्र व कांगड़ा के लोगों के साथ कांग्रेस की सरकार छल कर रही है। यही छल 2012 से 2017 में रही वीरभद्र सरकार ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय विवि को ही उलझा दिया है। 

वर्तमान सरकार सुक्खू सरकार का भी यही रवैया है। जबकि 2007 से 2012 के बीच में जब प्रो. प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी तो जमीन चयन की। औपचारिकताएं शुरू हुई थी, जबकि अब जाकर यह औपचारिकताएं पूरी हुई हैं और 2017 से 2022 तक रही। 

जयराम की सरकार के वक्त में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर के प्रयासों से 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। औपचारिकताएं भी हल कर ली हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से सारी कमियां भी परी कर ली हैं। 

अब प्रदेश सरकार को 30 रोड़ रुपये जमा करवाने हैं। देहरा में केंद्रीय विवि का काम शुरू हो चुका है। अब गेंद कांग्रेस सरकार के पाले में हैं। 14 सालों से शिक्षा का मंदिर वनवास झेल रहा है। सरकार बेअसर हैं।

परमार ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी हीं है, जबकि नोटिफिकेशन है। ऐसे में कौन से अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने अपने मित्रों के दफ्तर कतो सजा दिए हैं, लेकिन 30 करोड़ रुपये जमा नहीं करवाए हैं।

विधानसभा में यह मुद्दा उठाया, धरने प्रदर्शन किए, अब आंदोलन सड़कों पर होगा। सरकार जागे और इस दुर्व्यवहार को बंद कर 30 करोड़ जमा करवाए। बकौल परमार केंद्रीय विवि की स्थापना को लेकर जो भी साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ हैं।

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