प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उत्तरी एसएफआई
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने मोदी शासन के प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के बड़े पैमाने पर अनियमिताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को आयोजित करने में अपनी अक्षमता का प्रदर्शन किया है। गंभीर भ्रष्टाचार और विसंगतियों की एक श्रृंखला के बाद नवीनतम मामला नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करना है
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 04-07-2024
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने मोदी शासन के प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के बड़े पैमाने पर अनियमिताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को आयोजित करने में अपनी अक्षमता का प्रदर्शन किया है। गंभीर भ्रष्टाचार और विसंगतियों की एक श्रृंखला के बाद नवीनतम मामला नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करना है। सबसे पहले 4 जून को घोषित नीट यूजी परीक्षा के परिणाम पारदर्शिता के मुद्दे और पेपर लीक की शिकायत से घिर रहे हैं। इसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा इन में लाखों छात्र शामिल हुए थे विसंगति और पेपर लीक की रिपोर्ट के कारण परीक्षा बाद में रद्द कर दी गई।
एनटीए ने नेट को भी स्थगित कर दिया जो मूल रूप से यूजीसी नेट के अगले सप्ताह में निर्धारित थी यह देरी केवल नेता के अपने कामकाज और अस्तित्व को बढ़ाते विश्वास को उजागर करती है। इसके अलावा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंस जो सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है , इन्होंने भी पेपर लीक और अनियमितताओं के प्रकारों का हवाला देते हुए अंतिम समय में नीट पीजी प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला कर दिया है। एक तरफ तो विभिन्न विभागों में खाली पड़े 30 से 35 लाख पदों पर भर्तियां नहीं हो रही है दूसरी तरफ नीट और यूजीसी नेट समेत कई परीक्षाओं में मोदी सरकार द्वारा गठित निकायों के द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधलियां अपने चरम सीमा पर है।
एसएफआई का मानना कि यूजीसी नेट परीक्षा में धांधलियों का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी इस परीक्षा के आयोजन कई परीक्षा केंद्रों में थे जिनके निष्पक्ष आयोजन के लिए ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी , परंतु अधिकांश भाजपा व आरएसएस की विचारधारा से संबंधित शिक्षक नियुक्त किए गए थे। एसएफआई ने मांग की है कि एनटीए प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए , केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए हाल ही में नीट और नेट की परीक्षा देने वाले छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए जो केंद्र सरकार को देना चाहिए।
पीएचडी प्रवेश के लिए अनिवार्य नेट स्कोर की हाल ही में अपनाई गई प्रणाली को वापस ले। एसएफआई का कहना है कि एनटीए जैसी संस्था को बंद किया जाए वह शिक्षा मंत्री भारत सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। वह इन घोटालों की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के अधीन स्वतंत्र तरीके से की जाए।
What's Your Reaction?
