विधायक निधि की राशि जारी होने पर ही विधायक प्राथमिकता बैठक में शामिल होगी भाजपा : जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधायक निधि रोकने का फ़ैसला सिर्फ़ प्रदेश के लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है। सरकार ख़ुद कुछ कर नहीं रही है इसलिए वह चाहती है कि विधायकों को भी कुछ करने से रोका जाए

Jan 27, 2024 - 19:56
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विधायक निधि की राशि जारी होने पर ही विधायक प्राथमिकता बैठक में शामिल होगी भाजपा : जयराम ठाकुर

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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    27-01-2024

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधायक निधि रोकने का फ़ैसला सिर्फ़ प्रदेश के लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है। सरकार ख़ुद कुछ कर नहीं रही है इसलिए वह चाहती है कि विधायकों को भी कुछ करने से रोका जाए। 

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार 28 जनवरी तक विधायक निधि का बाक़ी का पैसा जारी नहीं होगा तो बीजेपी का विधायक दल, विधायक प्राथमिकता की बैठक का बहिष्कार करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा मुख्यमंत्री विधायक निधि के मामले में झूठ बोल रहे हैं, उनकी नीयत नहीं थी की वह विधायक निधि का पैसा दें। 

भाजपा के दबाव के बाद वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री की बातों का जवाब देते हुए कहा कि अगर विधायक निधि बंद नहीं की गई है तो विधायक निधि का जो पैसा नवंबर में जारी हो जाना चाहिए था वह अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने यह बातें कही।  

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और अब मुख्यमंत्री झूठ बोलकर सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है उनका झूठ बेनक़ाब हो गया है और देश ने उनके झूठ को पूरी तरह से नकार दिया गया है। उन्होंने  मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि अपने ही पार्टी की सरकार में ‘विपक्ष’ की भूमिका निभाते समय वही विधायकों के हितों की बात करते थे। 

विधायक निधि और विधायकों द्वारा बताए गए कामों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करते थे और आज जब उन्हें ख़ुद मौक़ा मिला है तो वह विधायकों के हितों के ही विरोध में काम कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि विधायक निधि से हर विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में अत्यावश्यक विकास कार्यों को करने के लिए धनराशि जारी करते थे, जिससे बहुत से जनहित के कार्य समय पर हो जाते थे और लोगों को राहत मिलती थी। सड़के, रिटेंशन वॉल, ब्रिज, जल निकासी, जैसे न जाने कितने विकास कार्यों को बिना लंबी काग़ज़ी प्रक्रिया के जनहित को देखते हुए तुरंत किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने विधायक निधि को रोककर जनप्रतिनिधियों को विकास के कार्य करने से रोक रही है।  

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