सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र को मिला हाटी जनजाति का दर्जा , हिमाचल सरकार ने जारी की अधिसूचना
आखिरकार लंबी जदोजहद के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी कबीले को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद समूचे गिरिपार क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक जिला सिरमौर के गिरिपार के बाशिंदे वर्ष 1967 से अपने वजूद की जंग लड़ रहे थे
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 01-01-2024
आखिरकार लंबी जदोजहद के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी कबीले को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद समूचे गिरिपार क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक जिला सिरमौर के गिरिपार के बाशिंदे वर्ष 1967 से अपने वजूद की जंग लड़ रहे थे।
सात दशक बाद गिरिपार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया था , जिसे राज्यसभा और लोकसभा में तो वर्ष 2022 में पास कर दिया था , लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी हुई। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद जब यह बिल हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पहुंचा तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बिल को लेकर राजनीति शुरू कर दी और यह बिल वापस केंद्र सरकार को यह कहकर लौटा दिया कि केंद्र सरकार इस बिल में अनुसूचित जाति को लेकर स्पष्टीकरण दे , क्योंकि केंद्र से जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें अनुसूचित जाति को भी अनुसूचित जनजाति बनाया गया था।
जिसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह अधिसूचना केंद्र को वापस भेज कर इसका स्पष्टीकरण मांगा। केंद्र सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2023 को इस बिल को संशोधित कर हिमाचल सरकार को भेजा। जिसके चलते आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर जिला सिरमौर के गिरिपार की जनता को नए वर्ष का तोहफा दिया है। जिला सिरमौर ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजाति का दर्जा मिलने से क्षेत्र की 154 पंचायत के करीब डेढ़ लाख से अधिक की आबादी को इसका लाभ मिलेगा , क्योंकि इस बिल से अनुसूचित जाति को अलग रखा गया है।
इसका श्रेय जिला सिरमौर के लोगों द्वारा जहां केंद्र की भाजपा सरकार को दिया जा रहा है वहीं केंद्रीय हाटी समिति की भी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। साथ ही जिला सिरमौर के लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त किया है उन्होंने नव वर्ष के मौके पर गिरिपार के लोगों को यह तोहफा दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण आने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना सूचना जारी की है जिसके लिए वह भी हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
बलदेव तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 4 अगस्त 2022 को गिरिपार क्षेत्र की जनता को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई थी , लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसे केंद्र सरकार ने गत दिनों दे दिया है। उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। उधर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है।
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