पेंशन के लिए जोड़ा जाए अनुबंध सेवाकाल , सातवें वेतन आयोग के लंबित भत्तों को जल्द किया जाए जारी : संघ 

हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ सिरमौर की नाहन में बैठक संपन्न हुई। बैठक में विशेष कर कर्मचारियों के अनुबंध सेवा कल को पेंशन का लाभ देने के लिए जोड़े जाने की मांग उठाई गई ताकि लंबे समय तक अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मचारी इससे वंचित न रहे। संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर नाहन में आज पत्रकारों से बात कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए NPSA के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है परंतु कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पहले अनुबंध पर थे जिसके चलते उनका स्थाई सेवा काल कम होने के कारण उन्हें पेंशन से वंचित रखा जा रहा है जो कि उन कर्मचारियों के साथ धोखा है। 

इसको लेकर संघ ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन कर्मचारियों का अनुबंध सेवाकाल को पेंशन योजना के लिए जोड़ा जाए ताकि इन कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कीबोर्ड और निगम के कर्मचारियों को 3 वर्ष के बाद भी ओपीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भी संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से पुरानी पेंशन पर स्थाई अधिनियम लाने का आग्रह किया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि आठवां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है , परंतु हिमाचल में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ भी लंबित पड़े हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जनवरी 2016 से लंबित कर्मचारियों के लाभ जल्द जारी किया जाए। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का वर्ष 2023 के बाद करीब 13% महंगाई भत्ता भी सरकार के पास लंबित पड़ा है। 

उन्होंने सरकार से इन भत्तों को जल्द जारी करने की भी मांग की है। इसके साथ-साथ उन्होंने जेसीसी की बैठक बुलाने का भी आग्रह किया है ताकि सभी विभागों के कर्मचारी की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की जा सके। संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से पुरानी पेंशन पर एक स्थाई अधिनियम लाने का आग्रह भी किया। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि अस्थाई एवं अनुबंध सेवाकाल को पुरानी पेंशन हेतु न गिना जाना कर्मचारियों से अन्याय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अभी तक सातवें वेतनमान का एरियर भी नहीं मिल पाया तथा 13 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान करना बाकी है। इसमें 1 जुलाई 2023 से 4 फीसदी डीए देय था, लेकिन सरकार ने इसमें से केवल 3 फीसदी ही जारी किया गया है।