सील्ड रोड विवाद: CM के आश्वासन के बाद वकीलों का धरना ख़त्म, कमेटी तय करेगी परमिट की नई दरें

यंगवार्ता न्यूज शिमला 2 जून :

 हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सील्ड रोड परमिट को लेकर हुए विवाद में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हाई कोर्ट वकीलों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। सचिवालय के बाहर लंबे धरने प्रदर्शन और चक्के जाम के बाद वकीलों का धरना खत्म हुआ।  सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अब हाई कोर्ट वकीलों को रियायती दरों पर सील्ड रोड परमिट पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो राज्य सरकार के समक्ष वकीलों की सभी मांगों को रखेगी।  साथ ही कमेटी परमिट के लिए नई रियायती दरें भी तय करेगी। 

हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ताओं ने कहा कि वकीलों की सभी मांगों के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।  यह कमेटी राज्य सरकार के समक्ष वकीलों की सभी मांगों को रखेगी। साथ ही उच्च न्यायालय के वकीलों को सील रोड के लिए रियायती दरों पर परमिट उपलब्ध करवाने के लिए दरें भी तय करेगी।  हाई कोर्ट अधिवक्ताओं ने कहा कि इसके अलावा हिमाचल हाई कोर्ट में कार्यरत वकीलों की एक सूची प्रेसिडेंट के माध्यम से राज्य सरकार को दी जाएगी ताकि उन पर फ़िलहाल नए नियम लागू न की जाएं .