केंद्र सरकार की हिमाचल को सौगात , सड़कों और पुलों के लिए 3667 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मिली मंजूरी

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंन्द्र सरकार ने प्रदेश में सड़कों, पुलों इत्यादि के निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के 3667 करोड़ रुपए के प्रदेश सरकार की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय उच्च मार्गों में पुलों के निर्माण, सड़कों के स्तरोन्नयन और क्रैश बैरियर निर्माण इत्यादि के कार्य शामिल हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधीन 1200 किलोमीटर सड़कें हैं जिनके रख-रखाव एवं सुधार कार्यों के लिए केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। 

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश सरकार ने 2600 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना स्वीकृति के लिए भेजी थी लेकिन प्रदेश को मात्र 269 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए थे जो काफी कम थे। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3667 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना भेजी थी, जिसे जून माह में केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस दौरान उन्होंने कुल्लू जिला के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 में जलोड़ी जोत के नीचे सुरंग निर्माण का मामला भी उठाया जिसे केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर 1452 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस सुरंग निर्माण से जहां इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा, वहीं इसका लाभ इस क्षेत्र के लाखों लोगों को प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या पांच में ब्रौनी नाला में लगातार हो रहे भू-स्खलन के कारण सड़क को नुकसान हो रहा है। 

इस स्थान पर पुल निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 135 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त काला आंब-पांवटा साहिब-देहरादून सड़क के 4 लेन निर्माण कार्य जिसमें भू-अधिग्रहण, निर्माण पूर्व गतिविधियां शामिल हैं के लिए भी केंद्र सरकार ने 1385 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के लिए धनराशि स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच समन्वय की स्थिति भविष्य में भी बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। 

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मंडी व कुल्लू जिला को जोडने वाली भुभू जोत सुरंग एवं सड़क निर्माण का मामला भी उठाया। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री से भुभू जोत सुरंग निर्माण के लिए सड़क को रक्षा रणनीतिक मार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण पर भी आने वाले समय में प्रदेश को सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है। इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के कारण पठानकोट व कुल्लू के मध्य लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी तथा इसका लाभ पर्यटकों, प्रदेश के लोगों सहित भारतीय सेना को भी होगा।