एसएफआई प्रदेश *विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्रों की मांगो को लेकर वीसी को सौंपा ज्ञापन  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    01-11-2025

एस एफ आई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों की मांगों को लेकर VC को ज्ञापन सौंपा एस एफ आई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर सचिव कामरेड मुकेश ने बताया कि 2013 के बाद से हिमाचल प्रदेश के अंदर  छात्र संघ चुनाव बंद हैं जिस वजह से छात्र राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। 

छात्रों को उनका प्रतिनिधित्व न मिल पाने के कारण छात्र अपनी मांगे सही तरीके से प्रशासन के सम्मुख नहीं रख पाते हैं और जिस कारण वर्तमान समय में छात्र राजनीति का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है अतः स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया साफ तौर पर यह मांग करती है कि छात्रों के जनवादी अधिकार प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव को शीघ्र अति शीघ्र बहाल किया जाए ताकि छात्र राजनीति को वर्तमान समय में एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वद्यालय परिसर मुकेश ने   कहा कि 2019 में संविधान में 103 वा संशोधन किया गया जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण दिया गया लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक छात्रों को  यहां आरक्षण देने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा है यह पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है। 

एसएफआई साफ तौर पर मांग कर रही है की उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आरक्षण दिया जाए।  प्रदेश विश्वविद्यालय की अन्य समस्याओं जैसे कि छात्रावास की समस्या के बारे में बताया  कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगभग 4000 के करीब छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर तकरीबन 1200 छात्र छात्राओं को ही हॉस्टल की सुविधा मिल पाती है। 

प्रदेश का एकमात्र प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय होने के बावजूद यहां पर छात्रों को रहने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है अतः जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के नए छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए। 

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 4.50 करोड रुपए छात्रों से लूटने का काम किया गया एसएफआई ने यह मांग की कि जल्द से जल्द गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती को करवाया जाए। इसके अलावा सचिव ने कहा की हिमाचल प्रदेश विश्वद्यालय प्रशाशन द्वारा केवल FIR के आधार पर छात्रों को हॉस्टल से वंचित करना अत्यंत निंदनीय है। 

SFI इस तानाशाही फैसले का कड़े शब्दों में विरोध करती है।फिर मात्र एक आरोप है दोष सिद्धि नहीं। छात्रों को केवल आरोपों के आधार पर शिक्षा और रेजिडेंस जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करना ना केवल अन्याय है बल्कि संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन भी है। 

हम मांग करते हैं कि इन छात्रों के लिए तुरंत हॉस्टल सुविधा बहाल की जाए ताकि किसी भी विद्यार्थी को डर और भेदभाव के वातावरण मे नहीं बल्कि स्वतंत्रता और समानता के माहौल में अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर मिले।

इन तमाम मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सचिव कॉमरेड मुकेश ने VC से कहा कि इन तमाम मुद्दों पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आने वाली छात्रों की समस्याओं को हल किया जा सके यदि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में एस एफ आई छात्रों को लामबंद करते हुए प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार करेगी जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा ।