किन्नौर के हर गांव को सम्पर्क सड़क सुविधा से जोड़ना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर के निचार विकास खंड के ग्राम पंचायत युला के अन्तर्गत आने वाले गांव रूनंग के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि से निर्मित होने वाले 6 कि0मी0 सम्पर्क सड़क का शिलान्यास किया

Nov 11, 2024 - 20:38
 0  19
किन्नौर के हर गांव को सम्पर्क सड़क सुविधा से जोड़ना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media

रूनंग के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि से निर्मित होने वाले 6 कि0मी0 सम्पर्क सड़क का किया शिलान्यास

यंगवार्ता न्यूज़ - रिकांग पियो         11-11-2024

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर के निचार विकास खंड के ग्राम पंचायत युला के अन्तर्गत आने वाले गांव रूनंग के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि से निर्मित होने वाले 6 कि0मी0 सम्पर्क सड़क का शिलान्यास किया तथा विकास खंड कल्पा के ग्राम पंचायत किल्बा में 1 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि से निर्मित होने वाले सामुदायिक केन्द्र पंचायत घर किल्बा का भी शिलान्यास किया।

राजस्व मंत्री ने किल्बा में जनता को सम्बोधित करते हुए बताया कि किल्बा कण्डे को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए प्राक्कलन तैयार किया जाएगा तथा मल निकासी योजना के कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने पशु औषधालय भवन को शीघ्र दुरूस्त करने का आश्वासन दिया और दौहराया कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय जिला किन्नौर में खेल कूद को बढावा देने के लिए प्रतिबद्ध है इसके दृष्टिगत कल्पा मिनी स्टेडियम को आधुनिक सेवाओ से सुदृढ बनाने के लिए 26 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि जिला की युवा पीढ़ी खेलों के प्रति आकर्षित हो सकें।

जगत सिंह नेगी ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर कार्य कर रही है और समान विकास हर क्षेत्र में सुनिश्चित कर रही है।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम-2006 के माध्यम से उपेक्षित वर्गों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अधिकारियों को निर्देशों की अनुपालना पर अमल करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 

इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005, मनरेगा अधिनियम-2005 एवं नौ-तोड़ अधिनियम-1968 भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन है जिससे वंचित वर्गों को सशक्त बनाया गया है। उन्होनें बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006 में गां्रम सभा में 50 प्रतिशत गा्रंमवासीयों का उपस्थित होना अनिवार्य है तथा इसमें 10 प्रतिशत महिलाओं का अनिवार्य है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू किसानो, बागवानों एवं पशुपालको के कल्याण के लिए निरन्तर कार्य कर रहे है ताकि ग्रामीण लोगों की आय में इजाफा हो सके। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क सुविधाएं प्रदान की जा रही है और वर्तमान राज्य सरकार की समावेशी नीतियों का लाभ दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा है।  

इस अवसर पर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष उमेश नेगी, जिला परिषद के सदस्य हितैष नेगी, पंचायत समिति सदस्य प्रताप नेगी, राज्य सहकारी बैंक के निदेशक विक्रम सिंह नेगी, पंचायत प्रधान युला अंजु नेगी, पंचायत प्रधान किल्बा शंकर भगत नेगी, निचार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीर सिंह नेगी, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह नेगी, तहसीलदार सांगला हरदयाल, खंड विकास अधिकारी कल्पा प्यारे लाल, लोक निर्माण विभाग के अधीशाषी अभियन्ता आनंद शर्मा, विधुत विभाग के अधीशाषी अभियन्ता टाशी नेगी, पुलिस उप-अधीक्षक भावानगर राजकुमार व पदाधिकारी कार्यक्रता सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow