केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक की देन है पराला फूड प्रोसेसिंग प्लांट : बलबीर वर्मा
भाजपा प्रवक्ता और विधायक बलबीर वर्मा ने कहा की एशिया की सबसे बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाई पराला वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार की देन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल मात्र फीते काटने एवं शिलान्यास करने का कार्य कर रहे हैं और यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार को सब कुछ प्लेट पर सजा सजाया मिल रहा है वह तो केवल भोगने का कार्य कर रहे
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 27-12-2023
भाजपा प्रवक्ता और विधायक बलबीर वर्मा ने कहा की एशिया की सबसे बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाई पराला वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार की देन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल मात्र फीते काटने एवं शिलान्यास करने का कार्य कर रहे हैं और यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार को सब कुछ प्लेट पर सजा सजाया मिल रहा है वह तो केवल भोगने का कार्य कर रहे हैं।
पराला में फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 101 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ और उसके उपरांत 2016-17 से जयराम ठाकुर सरकार ने तीव्रता से कार्य करते हुए उसका पूर्ण किया , पूर्व सरकार के दौरान ही प्लांट का पूर्ण काम हो गया था केवल मात्र पानी की समस्या के कारण और साइट डेवलपमेंट कार्य के कारण इस मंडी का उद्घाटन नहीं हो पाया था, आज जब यह दोनों कार्य पूरे हो गए उसके उपरांत मुख्यमंत्री ने इस प्लांट का उद्घाटन किया।
यह प्लांट केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस प्लांट की लड़ाई पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्रागटा ने भी लड़ी और इसके स्थापना में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज वह दुनिया में नहीं है पर उनके किए गए कार्य आज भी किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जूस, जैम और सब से अन्य उत्पादों को बनाने के लिए सेब को परवाणू ले जाया जाता था, जब तक वह परवाणू पहुंचते थे तब तक काफी से बड़ी मात्रा में सेब खराबी हो जाते थे पर आज यह सब पारला में आ रहे हैं इससे न तो सब खराब होते है और किसानों को सेब के दाम भी अच्छे मिलते हैं।
कुल मिला के इस प्लांट का बहुत बड़ा फायदा किसानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि डीजीपी मामले में सरकार की नाकामी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और सरकार को जहां निर्णय लेनी है वहां लेती नहीं है और जहां निर्णय नहीं लेने हैं वह ले लेती है। यह सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि कोर्ट की फटकार के बाद डीजीपी को हटाने का कार्य हुआ सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।
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