नारी शक्ति वंदन विधेयक, देश की 70 करोड़ बहनों को पीएम मोदी का तोहफा : डा.  बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि नए संसद भवन ने नया इतिहास रच दिया है। लोकसभा ने बुधवार को वंचित वर्ग के कोटे के सवाल को पीछे छोड़ते हुए 27 साल से लंबित महिला आरक्षण से जुड़े 128 वें संविधान संशोधन विधेयक पर सर्वानुमति से मुहर लगा दी। इस विधेयक की राह में अब तक बाधा बने सपा, राजद, जदयू जैसे दलों के साथ कांग्रेस भी शामिल

Sep 21, 2023 - 20:06
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नारी शक्ति वंदन विधेयक, देश की 70 करोड़ बहनों को पीएम मोदी का तोहफा : डा.  बिंदल
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  21-09-2023
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि नए संसद भवन ने नया इतिहास रच दिया है। लोकसभा ने बुधवार को वंचित वर्ग के कोटे के सवाल को पीछे छोड़ते हुए 27 साल से लंबित महिला आरक्षण से जुड़े 128 वें संविधान संशोधन विधेयक पर सर्वानुमति से मुहर लगा दी। इस विधेयक की राह में अब तक बाधा बने सपा, राजद, जदयू जैसे दलों के साथ कांग्रेस भी शामिल थी। इससे जुड़े तीनों विधेयकों के विरोध में महज दो मत, जबकि समर्थन में 454 वोट पड़े। संसद में किसी विधेयक पर बरसों बाद ऐसी सर्वानुमति बन पाई है। 
उन्होंने कहा कि लोकसभा , राज्यों की विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक पर आठ घंटे चली जोरदार बहस के बाद शाम सात बजे के बाद पर्ची से मतदान हुआ और यह विधेयक पास हुआ। बिंदल ने कहा कि महिला सशक्तीकरण भाजपा के लिए आस्था व निष्ठा से जुड़ा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 70 करोड़ बहनों के लिए एक नायाब तोहफा दिया है, इस 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए सभी महिलाओं को शुभकामनाएं एवं बधाई। 
इस विधेयक के पारित होने से भारत में 75 साल बाद नया इतिहास रचा गया है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों में एक दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी थी जिसके कारण यह विधेयक पूर्व में पास नहीं हो पाया। कांग्रेस ने हमेशा इसको पेश जरूर किया पर उसके बाद पीछे हट गई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी ने इस विधेयक को एक बार पेश किया था पर कांग्रेस पार्टी ने इसको पास नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद ने भी 2021 में 11 महिलाओं को कैबिनेट रैंक व राज्य मंत्री के मंत्री बनाकर इतिहास रचा था। महिला आरक्षण विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होना देश के विधायी निकायों में महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

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