मंगलवार को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, एमआईएस , सेब खरीद मूल्य समेत कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक होगी। बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना ( एमआईएस ) के तहत सेब के खरीद समर्थन मूल्य पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा बरसात के कारण आई आपदा को लेकर चर्चा होगी तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बरसात के कारण आई आपदा का मुख्य कारण नदी किनारों पर अवैध खनन एवं निर्माण कार्य भी माना जा रहा है, जिस पर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी सवाल उठाए

Jul 24, 2023 - 19:35
Jul 24, 2023 - 19:43
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मंगलवार को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, एमआईएस , सेब खरीद मूल्य समेत कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर


यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  24-07-2023

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक होगी। बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना ( एमआईएस ) के तहत सेब के खरीद समर्थन मूल्य पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा बरसात के कारण आई आपदा को लेकर चर्चा होगी तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बरसात के कारण आई आपदा का मुख्य कारण नदी किनारों पर अवैध खनन एवं निर्माण कार्य भी माना जा रहा है, जिस पर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी सवाल उठाए हैं।इसी तरह लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी की है, जिस पर बैठक में अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। 

 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को बुलाने की सिफारिश भी मंत्रिमंडल की तरफ से की जा सकती है। मानसून सत्र के अगस्त माह में बुलाए जाने की संभावना है। वर्तमान सरकार बीते जून माह से हेलीकॉप्टर के बिना चल रही है। इसे देखते हुए नए हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने संबंधी निर्णय भी बैठक में लिया जा सकता है। वर्तमान सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए चौथी बार निविदा प्रक्रिया को पूरा किया गया है। 

 

 

निविदा प्रक्रिया में 5 सीटर हेलीकॉप्टर के लिए एयर चार्टर और ओएसएस कंपनी ने भाग दिया , जबकि बड़े हेलीकॉप्टर के लिए हेलीगो कंपनी ने भाग लिया। प्रदेश में बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के समय प्रतिकूल हालात में हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके तहत जहां लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जा सकती है, वहीं मुख्यमंत्री भी इसके माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके खुद जायजा ले सकते हैं। बैठक में विभागों की तरफ से चर्चा के लिए लाए जाने वाले प्रस्तावों तथा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।

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