आर्थिक तंगी के बावजूद भी प्रदेश के हर वर्ग का रखा ध्यान यही है व्यवस्था परिवर्तन : मुख्यमंत्री
वित्त वर्ष का बजट प्रस्तुत करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा की आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने और आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए काम किया जाएगा ।पहले भाग में पशुपालकों का ध्यान रखा गया है और दूसरे भाग में खेती को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हल्दी ऐसी चीज़ है जिसका जंगली जानवर नुकसान नहीं करते हैं और हल्दी 9 महीनों में तैयार होती है
वित्त वर्ष का बजट प्रस्तुत करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा की आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने और आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए काम किया जाएगा ।पहले भाग में पशुपालकों का ध्यान रखा गया है और दूसरे भाग में खेती को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हल्दी ऐसी चीज़ है जिसका जंगली जानवर नुकसान नहीं करते हैं और हल्दी 9 महीनों में तैयार होती है। हल्दी से किसानों की आर्थिक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हल्दी का एमएसपी 90 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा की बागवानों के लिए भी सरकार ध्यान दे रही है।
हमीरपुर जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन प्रदान किये जायेंगे।
बीडीसी चेयरमैन को 12000, वाइस चेयरमैन को 9000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
जिला परिषद चेयरमैन को अब 25000, वाइस चेयरमैन को 19000 व सदस्य को 8300 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
नए वित्त वर्ष में राजस्व विभाग का चरणबद्ध डिजिटाइजेशन होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 37 हजार नए लाभार्थी शामिल किए जाएंगे, 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया।
40 फीसदी या अधिक दिव्यांग होने पर भी पेंशन मिलेगी।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को राशि प्रदान की जाएगी।
बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली दो बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू होगी।
बेटी के जन्म पर 25000 रुपये बीमा कराया जाएगा।
18925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में रिलोकेट किया जाएगा।
ये केंद्र अब आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल कहलायेंगे, इनमें 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल की जाएगी।
इन केंद्रों में पूर्व पोषाहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा।
जिला स्तर पर पौष्टिक आहार की खरीद की शक्तियां प्रदान की जाएगी।
नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एसटीएफ गठित होगी।
एंटी ड्रग बिल विधानसभा में लाया जाएगा।
राजगढ़, कंडाघाट में नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। अग्निशमन विभाग के कंडम दमकल वाहन स्क्रैप होंगे।
अंतरजातीय विवाह पर 50 हजार के बजाय अब 2 लाख रुपये मिलेंगे।
योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
इससे छोटे दुकानदार अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ा सकेंगे।
नगर निगम महापौर को 25000, उपमहापौर को 19000, पार्षद को 9400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
39 नई डायलिसिस यूनिट 45 करोड़ रुपये की लागत से अस्पतालों में शुरू की जाएंगी।
पीजी कर रहे डॉक्टरों की स्टाइफंस राशि 1 लाख रुपये की गई।
आउटसोर्स ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट के मानदेय में 50 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी।
मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना लागू होगी।
70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर परीक्षण करेंगे।
इन बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
नशे में लिप्त युवाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित किया जाएगा।
एम्स दिल्ली व पीजीआई चंडीगढ़ के परामर्श से नशे का दुरुपयोग रोकेंगे।
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