उप मुख्यमंत्री ने ढली बस अड्डे का किया निरीक्षण, बोले जल्द होगा लोकार्पण

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नवनिर्मित ढली बस अड्डे का निरीक्षण किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह एवं लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे

Sep 6, 2024 - 13:14
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उप मुख्यमंत्री ने ढली बस अड्डे का किया निरीक्षण, बोले जल्द होगा लोकार्पण

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    06-09-2024

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नवनिर्मित ढली बस अड्डे का निरीक्षण किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह एवं लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस अड्डे को लगभग 17 करोड़ रुपए की अनुमानित स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका निर्माण कार्य लगभग 13 करोड़ रुपए से पूर्ण किया गया है। 

उन्होंने कहा कि बस अड्डे का लोकार्पण जल्द किया जायेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ढली बस अड्डा ऊपरी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके निर्माण से यहां पर लोगों को आवागमन की उचित सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं यहां के लोगों को भीड़ भाड़ से भी निजात मिलेगी। इस बस अड्डे में दो क्षेत्रीय प्रबंधक बैठेंगे। 

इसके साथ-साथ बस स्टैंड काम्प्लेक्स में 13 दुकानें, कांफ्रेंस हाल, रेस्ट रूम, टिकट काउंटर, शौचालय, प्रतीक्षा कक्ष, एक्टिविटी रूम, कैंटीन जैसी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होंगी।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस अड्डे के साथ ही निगम की पुरानी कार्यशाला भी है, जिसका जीर्णोद्धार जल्द ही शुरू किया जायेगा। 

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के इस वर्ष 50 साल पूर्ण होने जा रहे है। हमारा प्रयास निगम को नई बुलंदियों पर ले जाने का है और इसी दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। 50 वर्ष के अपने कार्यकाल में निगम ने प्रदेशवासियों को अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की है। प्रदेश में रेलवे एवं हवाई सफर न होने के बावजूद आवागमन की सारी सुविधाएं एचआरटीसी ने लोगों को प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पूरे होने पर निगम द्वारा अपने सफर पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक तैयार की जा रही है जिसमे 50 वर्ष के सफर को अंकित किया जा रहा है। आगामी 2 अक्टूबर को 50वीं वर्षगांठ निगम द्वारा मनाई जाएगी, जिसमें निगम के सारे कर्मचारियों एवं पेंशनरों को शामिल किया जायेगा।   यह वर्षगांठ समारोह राजनैतिक एवं अधिकारियों का नहीं अपितु निगम के कर्मचारियों का होगा।

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