क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक , क्लस्टर बंद न करने पर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी 

क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी आज सैकड़ो शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सड़कों पर उतरे। शिक्षक संघ की आग्रह रैली नाहन शहर के रानीताल से शुरू हुई जो प्रमुख स्थानों से होते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर पहुँची। जिसके बाद शिक्षक संघ द्वारा सरकार को एक मांग पत्र भी भेजा गया। मीडिया से बात करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि 23 सितंबर 2025 को क्लस्टर सिस्टम को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी जिसका शुरुआत से ही प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है , क्योंकि यह प्राथमिक शिक्षकों के हित में नहीं है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग की साफ मंशा है कि क्लस्टर सिस्टम को लागू कर CHT और BPEO के पद खत्म की जाए जिससे आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक को की कोई भी पदोन्नति नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि क्लस्टर सिस्टम को वापस नहीं दिया जाता है तो आग्रह रैलियां आक्रोश रैली में तब्दील हो जाएगी और सरकार सहित शिक्षा विभाग को बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 23 सितंबर 2025 को नई परिसर प्रणाली पर एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना से पूर्व भी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 29 नवंबर 2023 को नए क्लस्टर निर्माण पर एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना का प्राथमिक शिक्षक संघ ने उस समय विरोध किया था और वार्ता उपरांत प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए 13 फरवरी, 2024 को संशोधित अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में बनाए गए क्लस्टर सिस्टम को रिसोर्स शेयरिंग तक सीमित रखने पर सहमति बनी थी। 

यह भी निर्णय हुआ था कि नर्सरी से पांचवी कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन पूर्व की तरह मुख्य शिक्षकों, केंद्रीय मुख्य शिक्षकों व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास ही रहेगा। जबकि छठी से 12वीं कक्षा तक स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन पूर्व की तरह प्रिंसिपल के अधीन चलता रहेगा। 23 सितंबर, 2025 को जारी अधिसूचना के दिशा निर्देशों में प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण व संचालन प्रिंसिपल को दे दिया गया है, जो कि प्राथमिक शिक्षकों के हितों के साथ कुठाराघात है। वर्ष 1984 से प्राथमिक शिक्षा का अलग ढांचा कार्य कर रहा है और प्राथमिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन के लिए अलग क्लस्टर कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2024 में असर की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और पिछले वर्ष राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में भी हिमाचल प्रदेश ने तीसरी कक्षा के सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह सब प्राथमिक शिक्षा के अलग ढांचे तथा प्राथमिक शिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसमें प्रिंसिपल का कोई योगदान नहीं है। 

पूरी प्रणाली को प्रिंसिपल के अधीन करने से समस्त कार्य केंद्रीयकृत हो जाएंगे और एक ही स्थान पर सारा बोझ पड़ जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। इस अधिसूचना के उपरांत प्राथमिक शिक्षकों से पदोन्नत होने वाले मुख्य शिक्षकों, केंद्रीय मुख्य शिक्षकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक शक्तियां व कार्य क्षेत्र सीमित रह जाएगा और भविष्य में यह पद निरर्थक हो जाएंगे। इस अधिसूचना के जारी दिशा निर्देशों में विरोधाभास की स्थिति है और प्राथमिक शिक्षकों को दो-दो प्रशासनिक इकाइयों के अधीन किया जा रहा है। इससे प्राथमिक शिक्षा को भविष्य में बहुत नुकसान होने वाला है। यह प्राथमिक शिक्षक संघ के 43 दिनों तक चले संघर्ष के उपरांत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर द्वारा किए गए वादों के भी विपरीत है। यह प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ वादाखिलाफी है।