सीपीएस नियुक्ति रद्द करने का फैसला सराहनीय , आर्थिक तंगी में हटाए जाए बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष : सुखराम चौधरी 

हाई कोर्ट के हिमाचल प्रदेश की सरकार में बनाए गए सीपीएस को हटाने के फैसले का सिरमौर भाजपा ने स्वागत किया है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने कहा की असंवैधानिक रूप से सीपीएस की नियुक्ति हिमाचल कांग्रेस सरकार ने की थी , जिसे हाई कोर्ट ने हटाने का फैसला लिया है जो सराहनीय है। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में पूर्व मंत्री एवं पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि आर्थिक तंगी का रोना रो रही प्रदेश कांग्रेस की सरकार अपने चाहतों को रेवड़ियां बांटने का काम कर रही थी। 

ऐसे दर्जनों चेयरमैन व डायरेक्टर बनाए गए जिनकी आवश्यकता नहीं थी अब हिमाचल सरकार द्वारा बनाए गए 6 सीपीएस को हाई कोर्ट ने हटाने का फैसला लिया है। जो सराहनीय है। उन्होंने मांग की है कि हटाए गए 6 सीपीएस की सदस्यता रद्द हो। सीपीएस को बीते महीना दिया गया वेतन और अन्य आर्थिक लाभ सभी की रिकवरी की जाए। उन्होंने बताया कि यह सीपीएस वह कार्य भी कर रहे थे जो मंत्री नहीं कर पा रहे थे कई सीपीएस तो सुपर सीपीएस बनाकर प्रदेश सरकार में बैठे थे। सुखराम चौधरी ने कहा कि जब से सीपीएस बनाए गए थे, तभी से भाजपा मुख्यमंत्री से इन्हें हटाने की मांग कर रही थी, परंतु मुख्यमंत्री ने उन्हें बरकरार रखा और सुविधाएं दी। 

ये सीपीएस फाइलों पर हस्ताक्षर करते रहे। कई सीपीएस तो ऐसे थे, जो काम मंत्री नहीं करते थे, वह ये करते थे। अधिकारियों को निर्देश देना , फाइलों पर हस्ताक्षर करना , ये असंवैधानिक काम वर्तमान सरकार ने किया है। इसी तरीके से दर्जनों चेयरमैन , डायरेक्टर बनाए गए , जिनकी आवश्यकता नहीं थी। सुखराम ने कहा कि जब से ये सीपीएस थे , इन्हें तक से लेकर अब तक रिकवरी की जाए। साथ ही इनकी सदस्यता भी रद्द की जाए , क्योंकि ये लाभ का पद था और ये पद यह ले नहीं सकते थे। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता, भाजपा नेत्री डेजी ठाकुर , बलदेव भंडारी , नारायण सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।