वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर श्वेत पत्र तैयार, सत्र से पहले मुख्यमंत्री को सौंपेंगे पत्र : अग्निहोत्री
हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लगातार भाजपा पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाती रही है और इसको लेकर श्वेत पत्र लाने की भी बात कही गई थी। अब इसी को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह के साथ बनाई गई कमेटी की आखिरी बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में हुई
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 15-09-2023
हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लगातार भाजपा पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाती रही है और इसको लेकर श्वेत पत्र लाने की भी बात कही गई थी। अब इसी को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह के साथ बनाई गई कमेटी की आखिरी बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में हुई। इस बाबत जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि श्वेत पत्र को फाइनल कर दिया गया है और विधानसभा सत्र से पहले श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर श्वेत पत्र तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा।
इसके बाद इसे विधानसभा में लाने और श्वेत पत्र को सार्वजनिक करने का फैसला मुख्यमंत्री का होगा। हालांकि कमेटी ने श्वेत पत्र फाइनल कर दिया है और इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी किया जाएगा। वहीं विधानसभा सत्र के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है ऐसे में पक्ष और विपक्ष विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में सुबह कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी जिसमें विधानसभा सत्र के लिए रणनीति तैयार होगी। अग्निहोत्री ने इस दौरान खुलकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और भाजपा समेत जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्र में देगी।
उन्होंने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश पर बड़ी आपदा आई है लेकिन इसे राजनीतिक मकसद से भाजपा का नेतृत्व इसे मुद्दा बना रहा है। उधर इंडिया बनाम भारत की बहस के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा का यह दाव हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ओपीएस बहाल किया है। इसके बदले केंद्र सरकार ने प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा ही घटा दी। मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर ओपीएस विरोधी होने का भी आरोप लगाया है।
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला
हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लगातार भाजपा पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाती रही है और इसको लेकर श्वेत पत्र लाने की भी बात कही गई थी। अब इसी को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह के साथ बनाई गई कमेटी की आखिरी बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में हुई। इस बाबत जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि श्वेत पत्र को फाइनल कर दिया गया है और विधानसभा सत्र से पहले श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर श्वेत पत्र तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा।
इसके बाद इसे विधानसभा में लाने और श्वेत पत्र को सार्वजनिक करने का फैसला मुख्यमंत्री का होगा। हालांकि कमेटी ने श्वेत पत्र फाइनल कर दिया है और इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी किया जाएगा। वहीं विधानसभा सत्र के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है ऐसे में पक्ष और विपक्ष विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में सुबह कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी जिसमें विधानसभा सत्र के लिए रणनीति तैयार होगी। अग्निहोत्री ने इस दौरान खुलकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और भाजपा समेत जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्र में देगी।
उन्होंने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश पर बड़ी आपदा आई है लेकिन इसे राजनीतिक मकसद से भाजपा का नेतृत्व इसे मुद्दा बना रहा है। उधर इंडिया बनाम भारत की बहस के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा का यह दाव हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ओपीएस बहाल किया है। इसके बदले केंद्र सरकार ने प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा ही घटा दी। मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर ओपीएस विरोधी होने का भी आरोप लगाया है।
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