हड़ताल पर बैठे जिला परिषद के 167 जेई टर्मिनेट , अधिसूचना जारी , आउटसोर्स पर भर्ती होंगे नए इंजीनियर

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 19-10-2023

हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशक पंचायती राज ऋग्वेद ठाकुर की ओर से वीरवार को सीईओ जिला परिषद को जारी आदेशों में 167 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि जेई के अलावा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में कोई आदेश नहीं है। कई जिलों के डीसी ने इस संदर्भ में विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है कि टर्मिनेशन प्रोसेस कैसे शुरू करना है। हड़ताली कर्मचारियों को पहले सस्पेंड करना है या सीधा टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू करना है। 

इंक्वायरी ऑफिसर किसे बनाया और चार्जशीट कैसे बनानी है। दरअसल जिला परिषद कर्मचारी पंचायती राज विभाग तहत नहीं आते है। जिला परिषद काडर के सीईओ जिलो के एडीसी है, ऐसे में विभाग ने सभी एडीसी को जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। दूसरी ओर जिला परिषद कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि विभाग की ओर से जारी किए गए किसी भी फरमान से जिला परिषद काडर के कर्मचारी विचलित होने वाले नहीं है। अगर जिला परिषद कर्मचारियों के टर्मिनेशन को लेकर कोई आदेश जारी होता है तो फिर हम कानूनी सलाह लेंगे और इस मसले में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। 

हड़ताल पर बैठे कुल कर्मचारियों की संख्या करीब 4700 तक बताई जा रही है। इनमे बिलासपुर में 6, चंबा 13, हमीरपुर 10, कांगड़ा 38, किन्नौर 3, कुल्लू 11, लाहौल स्पीति 2, मंडी 32, शिमला 17, सिरमौर 13, सोलन 12 और ऊना में 10 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 167 जूनियर इंजीनियर के पद अब आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। आउटसोर्स आधार पर बिलासपुर और चंबा में 7-7 पद,  हमीरपुर 13, कांगड़ा 35, किन्नौर 3, कुल्लू 13, लाहौल स्पीति 1, मंडी 25, शिमला 22, सिरमौर 13, सोलन 16 और ऊना में 9 पद भरे जाएंगे। 

आउटसोर्स पदों को भरने की जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को भेजी जाएगी और यह पद एक साल के लिए भरे जाएंगे। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि टर्मिनेशन के बाद एक बार जब जेई के पद खाली हो जाएंगे। इसके बाद नए जेई को आउटसोर्स किया जाए। नए जेई को आउटसोर्स करने के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला परिषद के जेई के हड़ताल पर जाने से मनरेगा व अन्य काम काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे है। ऐसे में इन्हें 18 अक्टूबर तक काम पर वापस आने का नोटिस दिया गया था।