न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली 31-07-2023
कांग्रेस ने अगले कुछ दिनों के भीतर केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर से जनता के उन मुद्दों में से एक मुद्दे को बाहर निकाला है, जिस पर बड़ी रणनीति पार्टी ने बनाई है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक अगले 90 दिनों के भीतर सभी राज्यों में एक बड़े जन अभियान के माध्यम से डीजल और पेट्रोल पर वसूले जा रहे टैक्स और सरकारी/प्राइवेट कंपनियों को होने वाले मुनाफे के बारे में बताएगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जनता से जुड़े सीधे मुद्दों को उनके ही बीच में ले जाकर रखा है, ठीक उसी तरह इस मुद्दे को भी वह जनता के बीच में ले जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता पार्टी और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि बीते एक साल के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में 35 फीसदी की गिरावट हुई है। बावजूद इसके डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। जयराम रमेश का आरोप है कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के माध्यम से ना सिर्फ मुनाफाखोरी कर रही है, बल्कि जनता को मिलने वाली राहत भी नहीं दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि इतनी बड़ी मुनाफाखोरी पर उनकी पार्टी चुप नहीं रहने वाली है।
केंद्र सरकार की ओर से जनता के साथ हो रही लूट के बारे में उनके कार्यकर्ता 'हर घर-हर दर' पर जाकर इसके बारे में बताएंगे। इसके लिए जल्द ही एक बड़ा ध्यान समूचे देश में चलाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश दावा करते हैं कि सरकारी और प्राइवेट तेल कंपनियों को पेट्रोल-डीजल बेचने पर 10 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद कंपनियों द्वारा देश की जनता को राहत नहीं दी जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की तीन सरकारी तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को मौजूदा वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने का अनुमान है। यह बीते वर्ष के 33 हजार करोड़ रुपये का तीन गुना है। साथ ही पहली तिमाही में उनका रिफाइनिंग मार्जिन में भी इजाफा होने का अनुमान है।
जयराम रमेश कहते हैं कि यदि सरकारी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, तो प्राइवेट कंपनियों को भी यह भारी लाभ दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि जब इतना मुनाफा कमाया जा रहा है, तो जनता को मिलने वाली राहत केंद्र सरकार की ओर से क्यों नहीं दी जा रही है।