पराला में 100.42 करोड़ रुपये से निर्मित अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का सीएम ने किया लोकार्पण 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     26-12-2023

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के ठियोग के पराला में 100.42 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र क्षेत्र के विकास में मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में वाइन, विनेगर तथा जूस तैयार किया जाएगा जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे तथा इनसेे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात में भारी बारिश से आई आपदा ने कहर बरपाया था तथा सेब बहुल क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों को भी इस आपदा से काफी नुक्सान पहुंचा था। वर्तमान सरकार ने इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया ताकि बागवानों के उत्पाद को मंडियों तक समय पर पहुंचाया जा सके ताकि उन्हें आर्थिक नुक्सान न हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है तथा इसे 12 रुपये प्रति किलो किया गया।

मुआपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया गया हैे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। वर्तमान सरकार ने आपदा से 48 घंटे के भीतर ही अस्थायी तौर पर पानी, बिजली आदि की सुविधाएं प्रदेश भर में बहाल की तथा इस आपदा में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। 

हाल ही के दुबई दौरे में उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की है और अगले वर्ष जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार बागवानों को व्यापारियों और आढ़तियों के शोषण से बचाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है ताकि उन्हें उचित फायदा हो तथा उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो। 

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस यूनिट में अलग अलग उत्पाद तैयार किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बागवानों की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि बागवानों को आर्थिक तौर पर सम्बल किया जा सके क्योंकि बागवानी प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है।

विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बागवानों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं तथा यूनिर्वसल कार्टन प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों बागवानों के हितों में अनेक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक नन्द लाल, विधायक हरीश जनारथा, उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम केहर सिंह खाची, उपाध्यक्ष हिमुडा यशवन्त छाजटा, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन रजनीश किमटा, सचिव बागवानी सी. पालरासु, प्रबन्ध निदेशक एचपीएमसी सुदेश मोक्टा तथा अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।