मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ कर परिवारों को वितरित किए संपत्ति कार्ड

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    17-08-2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के दोसड़का पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने 11 तहसीलों के 10-10 पात्र परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित कर इस योजना की शुरुआत की। प्रथम चरण में 190 गावों के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किये जाएंगे। 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के आबादी देह रकवा में भूमि मालिकों के कब्जे वाली भूमि का स्वामित्व कार्ड उन्हें उपलब्ध करवाना है, जिससे लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है।

इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई। अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गांवों में से 13,599 आबादी देह गांवों में से ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि जिला हमीरपुर सहित कुल 6314 गांव के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे, दूसरे स्तर के 774 गांवों के 1482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही जिला हमीरपुर में 355 आबादी देह गांवों के अंतिम स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए साधन संपन्न लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए थे, जबकि वर्तमान राज्य सरकार गरीब परिवारों को सब्सिडी का लाभ दे रही है। उन्होंने संपन्न परिवारों से सरकार की सब्सिडी स्वयं छोड़ने का आह्वान किया, ताकि राज्य आत्मनिर्भर बन सके और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े होटल भी बिजली व पानी की सब्सिडी छोड़ने की पहल करे। 

उन्होंने कहा कि पानी की गुणवत्ता में सुधारने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है इसलिए 50 हजार से कम सालाना आय वाले परिवारों को ही पानी के बिल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास कर रही है और गांव में सुविधाएं बढ़ा रही है। प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेंहू को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा जाएगा और इसकी सर्टिफिकेशन भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भैंस के दूध को 55 रुपये प्रति लीटर तथा गाय के दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। कांगड़ा जिला के ढगवार में 250 करोड़ की लागत से आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये की बढ़ौतरी कर 300 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ उठाना चाहिए।

इस अवसर पर विधायक कैप्टन रणजीत राणा, कांगड़ा कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया, कांगड़ा कॉपरेटिव प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन राम चंद्र पठानिया, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, कौशल विकास निगम के स्टेट कॉर्डिनेटर अतुल कड़ोहता, भारत सरकार में संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर और उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।