वन अधिकार अधिनियम-2006 तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन : जगत सिंह नेगी

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला किन्नौर पूह विकास खण्ड के ग्रांम पंचायत कानम पहुंच कर 1 करोड 89 लाख रूपये की लागत से निर्मित 6 किलोमीटर एम्बुलेंस सडक गांव कानम से कानम डोगरी व 1 करोड 13 लाख रूपये की राशी से बने जीपेबल सर्म्पक सडक बस स्टेंड से लोअर कानम तथा 27 लाख 80 हजार रूपये की राशी से निर्मित बस स्टेंड कानम में वर्षा शालिका का उद्घाटन किया

Nov 13, 2024 - 18:42
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वन अधिकार अधिनियम-2006 तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन : जगत सिंह नेगी
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1 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से निर्मित 6 किलोमीटर एंबुलेंस सड़क गांव कानम से कानम डोगरी का किया उद्घाटन

यंगवार्ता न्यूज़ -रिकांगपियो       13-11-2024

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला किन्नौर पूह विकास खण्ड के ग्रांम पंचायत कानम पहुंच कर 1 करोड 89 लाख रूपये की लागत से निर्मित 6 किलोमीटर एम्बुलेंस सडक गांव कानम से कानम डोगरी व 1 करोड 13 लाख रूपये की राशी से बने जीपेबल सर्म्पक सडक बस स्टेंड से लोअर कानम तथा 27 लाख 80 हजार रूपये की राशी से निर्मित बस स्टेंड कानम में वर्षा शालिका का उद्घाटन किया एवं 24 लाख 19 हजार रूपये की राशि से निर्मित होने वाले महिला मण्डल भवन कानम का शिलान्यास किया।

जगत सिंह नेगी ने देवता डाबला के मन्दिर परिसर में जनता को सम्बोधित करते हुए बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश एवं जन-जातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है व हर वर्ग के विकास के प्रति कृतसंकल्पित हैं और कृषि, बागवानी एवम पशुपालन से अपना निर्वहन करने वालों के लिए इन व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए जन हितैषी योजनाओं का कार्यन्यवन कर रहे हैं। 

उन्होंने जिला के किसानों एवं बागवानों से उन्नत किस्म के सेब व अन्य नकदी फसलों को रोपित करने को कहा ताकि इस वैश्विक स्पर्धा के युग में जनजातीय जिला किन्नौर के लोग अपनी फसल के और अच्छे दाम प्राप्त कर सकें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वे दलगत राजनीति में विश्वास नहीं रखते और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास  की ओर कार्य कर रहे है। 

वन अधिकार अधिनियम-2006 तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन है जिससे कई निर्धन एवं भूमिहीन लोगों को उनकी अपनी मालिकाना जमीन प्राप्त हुई। उन्होंने कहा की इस संदर्भ में जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे वन अधिकार अधिनियम-2006 एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं से आम जनता को जागरूक करें ताकि राज्य सरकार की समावेशी नीतियों का लाभ निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों को मिल सके।

बागवानी मंत्री ने बताया कि कानम स्कूल में आदर्श होस्टल बनाया जाएगा ताकि बच्चों को घर द्वार गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो सके तथा इस स्कूल में 11वीं व 12वीं की कक्षाओं में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाओं की सुविधा होगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त दण्डाधिकारी पूह विनय मोदी, गा्रंम पंचायत कानम के प्रधान चन्द्र र्कीति नेगी, उप-प्रधान कानम जसवंत नेगी, जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य केसर नेगी, लोक निर्माण विभाग के अधीशाषी अभियन्ता दिनेश सैन, पूह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रेम सिंह नेगी व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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