हिमाचल में रेल लाइन प्रोजैक्ट के 1,800 करोड़ नहीं दे रही सुक्खू सरकार : अनुराग ठाकुर
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह भाजपा की जनहितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है और अब मोदी सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में जुटी है कि वर्ष 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर स्थापित किया जाए
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यंगवार्ता न्यूज़ - बिलासपुर 15-02-2025
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह भाजपा की जनहितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है और अब मोदी सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में जुटी है कि वर्ष 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर स्थापित किया जाए। यह बात उन्होंने बिलासपुर के स्थानीय परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उनके साथ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक त्रिलोक जम्वाल , विधायक रणधीर शर्मा , जिलाध्यक्ष कृष्ण लाल और पूर्व मंत्री राजेन्द्र गर्ग भी उपस्थित रहे।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा ने सत्ता संभाली है, तब से कितनी ही जनोपयोगी व जनहितैषी बड़ी-बड़ी योजनाएं लागू की गई हैं। आज देश में 1.50 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 24 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) , 25 ट्रिप्पल आईटी , 7.70 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें और 160 एयरपोर्ट निर्मित हुए हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों तथा देश के रक्षा बजट में कई गुना बढ़ौतरी की है।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर के बंदला में भारत का पहला हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज, अरबों रुपए व्यय वाली फोरलेन सड़क, 1,700 करोड़ रुपए से अधिक व्यय वाला प्रदेश का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) कोठीपुरा विशेष रूप से सारे देश में चर्चित है, जबकि भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन का निर्माण भी केंद्र सरकार की नीतियों का ही परिणाम है।
हालांकि प्रदेश सरकार ने इस बहुपयोगी प्रोजैक्ट की 1,800 करोड़ रुपए की देनदारी रोक कर रखी है, जिससे बिलासपुर जिला ही नहीं, बल्कि सारा हिमाचल प्रदेश इस प्रोजैक्ट के लाभों से वंचित रह जाएगा और समय बीत जाने के साथ-साथ इसका निर्माण व्यय भी बढ़ जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों का ध्यान इस वर्ष के केन्द्र सरकार के बजट की ओर खींचते हुए कहा कि यह देश के लिए अभूतपूर्व घटना ही है, जिसके तहत किसी भी परिवार व कर्मचारियों को 12 लाख रुपए आय तक इनकम टैक्स जीरो होगा।
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