न्यूज़ीलैंड सेब आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने समेत 14 मांगों को लेकर किसानों ने घेरा राज्य सचिवालय 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    19-01-2026

शिमला में सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश किसान मंच और सेब उत्पादक संघ ने राज्य सचिवालय का घेराव किया गया. प्रदेश सचिवालय के बाहर प्रदर्शन में सैकड़ों की तादात में लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारी न्यूज़ीलैंड से सेब आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने के विरोध में राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। 

इस दौरान प्रदर्शनकारी FRA को प्रभावी ढंग से लागू करने समेत 14 मांगे लेकर राज्य सचिवालय पहुंचे. केंद्र और राज्य सरकार का विरोध जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने राज्य सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर दिया। पूर्व CPI(M) विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार देश और हिमाचल प्रदेश के अंदर गरीब किसान की परवाह नहीं कर रही। 

अपनी मांगों को लेकर किसान यह आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि किसान सरकार की मजबूरियां समझता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि किसानों का जीवन यापन समाप्त कर दिया जाए. राकेश सिंघा ने कहा कि किसान 14 सूत्रीय मांग पत्र लेकर सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने दूध का समर्थन मूल्य दिया, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच रहा। 

SJVNL पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने निगम को प्रदेश का दुसरा लुटेरा बताया. इस दौरान उन्हें स्मार्ट मीटर बंद करने की भी मांग उठाई. उन्हें कहा कि किसान बिल नहीं चुका पा रहे हैं. राकेश सिंघा ने कहा कि MIS के तहत मिलने वाला 1500 करोड़ आज बंद हो गया है, राज्य और केंद्र दोनों सरकार दोषी हैं।