नीट के छात्रों की सभी चिंताओं का होगा निष्पक्षता से समाधान , केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन
गत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एनटीए ने नीट यूजी में छात्रों को कृपांक (ग्रेस मार्क्स) देने का निर्णय रद्द कर दिया है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि छात्रों की सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा।
न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली 14-06-2024
गत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एनटीए ने नीट यूजी में छात्रों को कृपांक (ग्रेस मार्क्स) देने का निर्णय रद्द कर दिया है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि छात्रों की सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा। प्रधान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "केंद्र सरकार नीट परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा।
किसी भी छात्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और किसी भी बच्चे के करियर को खतरे में नहीं डाला जाएगा। नीट परीक्षा से संबंधित तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हर आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार छात्रों के हित के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इस दिशा में बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इससे पहले प्रधान ने गुरुवार को तीखा पलटवार करते हुए विपक्ष पर तथ्यों को जाने बिना संवेदनशील मुद्दे पर झूठ फैलाने की बात भी कही। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक ट्वीट के जवाब में कहा, नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्यवाही करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जायेगी।
उन्होंने आगे लिखा, "मैं कांग्रेस को ये याद दिलाना चाहता हूं की पेपर लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act पारित किया है जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं। कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई भी nexus पाया जाएगा तो उस पर कार्यवाही नहीं होगी। इस Act के प्रावधानों को बहुत बारीकी से अमल में लाया जाएगा।
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