ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए 5 क्षेत्रों पर फोकस करें बैंक , समीक्षा समिति एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक में डीसी ने दिए निर्देश
जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को यहां हमीर भवन में उपायुक्त अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना की पहली तिमाही की उपलब्धियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिला मंे 2097.7 करोड़ रुपये के ऋण आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर 30-08-2024
जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को यहां हमीर भवन में उपायुक्त अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना की पहली तिमाही की उपलब्धियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिला मंे 2097.7 करोड़ रुपये के ऋण आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और पहली तिमाही में 760.59 करोड़ रुपये के ऋण आवंटित किए गए, जोकि वार्षिक लक्ष्य का 36.26 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जिला में पहली तिमाही के दौरान सभी बैंकों की कुल जमा राशि 14804.26 करोड़ रुपये रही, जबकि ऋण की राशि 3434.64 करोड़ रुपये रही। इस दौरान जिला का ऋण-जमा अनुपात यानी सी.डी. अनुपात 23.20 प्रतिशत रहा।
उपायुक्त ने कहा कि जिला के सी.डी. अनुपात में काफी सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार के लिए सभी बैंक अधिकारी ऋण आवंटन में तेजी लाएं तथा आम लोगों को बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में हाउस लोन, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना, विश्वकर्मा योजना, शिक्षा ऋण और पीएम सूर्या घर योजना में ऋण आवंटन की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। सभी बैंक इन पांच क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस करें। उपायुक्त ने कहा कि एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत भी किसानों एवं किसान समूहों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जिला में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों की संख्या लगभग 58,568 है, जबकि केसीसी धारकों की संख्या 42,499 है। सभी बैंक शाखाएं अपने-अपने क्षेत्रों के सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर केसीसी प्रदान करें। एनआरएलएम के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को भी अधिक से अधिक ऋण दें। एनयूएलएम, पीएम-स्वनिधि, महिला विकास निगम, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के ऋण आवंटन में भी अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उपायुक्त ने इन योजनाओं से संबंधित विभागों को सब्सिडी की राशि भी तुरंत जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में फसल बीमा योजना, सामाजिक पेंशन योजनाओं, अन्य बैंकिंग योजनाओं और पीएनबी आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने कहा कि इन सभी योजनाओं का बैंक शाखा स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। बैठक में मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक टशी नमग्याल ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी तरुण चौधरी ने बैंक के कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। नाबार्ड के डीडीएम नरेश कुमार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और पीएनबी आरसेटी के निदेशक अजय कतना ने संस्थान की गतिविधियों एवं उपलब्धियों से अवगत करवाया।
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